उत्तराखंड में 200 अवैध कब्जों पर गरजा बुलडोजर, मौके पर मचा हड़कंप..जारी रहेगा एक्शन

कांग्रेस कार्यकर्ताओं और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया, जिस पर कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है।
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Uttarakhand Illegal Encroachment bulldozer : Action on illegal encroachment in Kichha
Image: Action on illegal encroachment in Kichha

उधमसिंह नगर: किच्छा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन की टीम अवैध निर्माण को ध्वस्त करने में जुटी है।

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इसी कड़ी में प्रशासन की टीम ने हल्द्वानी रोड के किनारे जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया। इस दौरान पुलिस की टीम को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना भी करना पड़ा। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई है। अभियान के दौरान पूरे दिन अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। लोनिवि ने हल्द्वानी रोड पर एमपी चौक से बेनी मजार रेलवे स्टेशन की दीवार से 24 मीटर की दूरी तक 200 अतिक्रमण चिन्हित किए थे। जिनमें दुकानें, खोमचे, फड़ और टीनशेड वाले मकान शामिल थे। यहां रह रहे लोगों को 26 मई तक नोटिस देकर जगह छोड़ने की चेतावनी दी गई थी। नोटिस की समय सीमा समाप्त होने के बाद एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा की अगुवाई में प्रशासन की टीम ने हल्द्वानी रोड पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी।

प्रशासन की टीम ने चार जेसीबी मशीनों की मदद से सभी निर्माण को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की कार्रवाई से व्यापारी नाराज नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया, जिस पर कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। विधायक तिलकराज बेहड़ भी प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करते नजर आए। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि सरकार का कदम अनुचित है। सरकार को लोगों के घर ढहाने से पहले उनके पुनर्वास का इंतजाम करना चाहिए। उधर सिंचाई विभाग ने भी द्रोण माइनर से अवैध कब्जे हटाने की कवायद शुरू कर दी है। यहां 37 अवैध कब्जों को हटाने के लिए 5 दिन का नोटिस दिया गया है। इसके बाद अभियान चलाकर अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया जाएगा। शहरभर में पुलिस-प्रशासन की टीम अवैध निर्माण को ध्वस्त करने में जुटी हुई है। साथ ही लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है कि दोबारा अतिक्रमण करने पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।