उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड: ट्विटर पर दिनभर ट्रेंड हुआ #DhamiOnUniformCivilcode

कल ट्विटर पर पूरे दिन #DhamiOnUniformCivilcode ट्रेंड करता रहा। न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक में सीएम धामी के इस फैसले पर चर्चा होती रही।
Advertisement No reels. No crowds. Just Kedar Himalaya - This trek doesn’t want to be famous..

Alpine meadows, dense forests, and snow-capped peaks in one journey. Suitable for both beginner and experienced trekkers.

Example Ads Media
uttarakhand uniform civil code: Uttarakhand Uniform Civil Code trending on Twitter
Image: Uttarakhand Uniform Civil Code trending on Twitter

देहरादून: यूनिफॉर्म सिविल कोड यानि समान नागरिक संहिता राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

Uttarakhand Uniform Civil Code trending on Twitter

सीएम पुष्कर सिंह धामी कई बार कह चुके हैं कि समान नागरिक संहिता लागू कराना हमारा प्रमुख संकल्प है, जिसे हमारी सरकार पूरा करेगी। कल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए पांच सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा भी कर दी। सीएम के इस ऐलान के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा पूरे देशभर में छाया है। ट्विटर पर पूरे दिन #DhamiOnUniformCivilcode ट्रेंड करता रहा। न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक में सीएम धामी के इस फैसले पर चर्चा होती रही। सोशल मीडिया एक्सपर्ट बताते हैं कि ट्विटर पर 28 मई को पूरे देश में नंबर वन पर #DhamiOnUniformCivilCode ट्रेंड करता रहा। आगे पढ़िए

इसमें पूरे देश से सैकड़ो की संख्या में ट्वीट किए गए। बता दें कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है, जो अपने यहां यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने जा रहा है। बीते दिनों दूसरे राज्यों में भी इस कानून को लागू करने के सुझाव दिए गए थे। कल यूनिफॉर्म सिविल कोड संबंधी फैसले को लेकर सीएम धामी पूरे दिन ट्विटर पर छाए रहे। उनके समर्थन में देशभर से बड़ी तादाद में ट्वीट किए गए। बता दें कि उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून लाने का ऐलान किया था। इस वादे को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की ओर से पांच सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है। बीते दिनों उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से समान नागरिक संहिता को मंजूरी दी थी। जिसके बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है।