उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
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राज्य समीक्षा डेस्क
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Image: 26 proposals approved in CM Dhami cabinet meeting
देहरादून: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने युवाओं, खिलाड़ियों, दिव्यांग विद्यार्थियों और अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। बृहस्पतिवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही गैरसैंण में प्रस्तावित विधानसभा सत्र में करीब 7,000 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई।
26 proposals approved in CM Dhami cabinet meeting
कैबिनेट के फैसलों में खिलाड़ियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा, दिव्यांग विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं में पांच प्रतिशत की छूट, अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों की मुफ्त कोचिंग के लिए आय सीमा बढ़ाने और एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन बनाने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं।
खिलाड़ियों को रोडवेज बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा
धामी कैबिनेट ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले से पात्र खिलाड़ियों को यात्रा खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का यह कदम खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
उत्तराखंड में बनेगा एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन
प्रदेश में साहसिक और पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन बनाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसका उद्देश्य साहसिक पर्यटन का नियोजित, सुरक्षित और सतत विकास करना है। उत्तराखंड में ट्रेकिंग, पर्वतारोहण और अन्य साहसिक गतिविधियों की संभावनाओं को देखते हुए यह फैसला पर्यटन क्षेत्र के लिए अहम हो सकता है।
एक जिला, एक खेल योजना के तहत 15 मुख्य प्रशिक्षकों की तैनाती
कैबिनेट ने एक जिला, एक खेल योजना के तहत 14 मुख्य खेल प्रशिक्षकों की तैनाती को मंजूरी दी है। इसके अलावा निदेशालय में एक मुख्य खेल प्रशिक्षक की तैनाती का भी प्रस्ताव है। इस तरह कुल 15 मुख्य खेल प्रशिक्षकों की तैनाती की योजना है। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले की पहचान एक प्रमुख खेल से होगी और संबंधित खेल के मुख्य प्रशिक्षक को उस जिले में तैनात किया जाएगा। इस व्यवस्था से जिला स्तर पर खेल प्रशिक्षण को मजबूत करने और स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर मार्गदर्शन देने में मदद मिलने की उम्मीद है।
दिव्यांग छात्रों को बोर्ड परीक्षा में 5 प्रतिशत की छूट
उत्तराखंड कैबिनेट ने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भी अहम फैसला लिया है। बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक अस्वस्थता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी और विशेष अधिगम अक्षमता से संबंधित विद्यार्थियों को उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उत्तीर्ण अंकों में पांच प्रतिशत की छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस प्रावधान के तहत संबंधित श्रेणियों के विद्यार्थियों को 28 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण माना जाएगा। इस फैसले से पात्र विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं में राहत मिलेगी।
स्टाम्प के 3,600 लंबित मामलों के लिए OTS योजना
प्रदेश में लंबित स्टाम्प वादों के निपटारे के लिए सरकार वन टाइम सेटलमेंट यानी एकमुश्त समाधान योजना लागू करेगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्टाम्प कलेक्टर और राजस्व परिषद के न्यायालयों में करीब 3,600 स्टाम्प वाद लंबित हैं। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य इन मामलों का तेजी से और पारदर्शी तरीके से निस्तारण करना है। इसके माध्यम से राजस्व वसूली में सुधार के साथ संबंधित पक्षकारों को ब्याज और अर्थदंड की देनदारी में राहत देने का भी लक्ष्य रखा गया है।
सड़क और पुल निर्माण की मंजूरी प्रक्रिया होगी आसान
लोक निर्माण विभाग (PWD) के अंतर्गत सड़क और पुल निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया में बदलाव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वर्तमान व्यवस्था में दूसरे चरण के विभिन्न कार्यों, जैसे पहाड़ कटान, सुरक्षा दीवार, पुलिया और नालियों के निर्माण की स्वीकृति अलग-अलग चरणों में दी जाती है। नई व्यवस्था के तहत इन कार्यों को एक ही चरण में मंजूरी देने का प्रावधान होगा। इससे पहाड़ कटान के बाद जरूरी सुरक्षात्मक कार्य समय पर कराए जा सकेंगे। साथ ही निर्माणाधीन और मौजूदा मार्गों को होने वाली क्षति कम करने में मदद मिल सकती है।
SC-ST छात्रों की मुफ्त कोचिंग के लिए आय सीमा बढ़ी
कैबिनेट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की निशुल्क कोचिंग योजना के तहत परिवार की आय सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस बदलाव से अधिक पात्र विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग योजना का लाभ मिल सकेगा। यह फैसला आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है।
धामी कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
समान नागरिक संहिता: समान नागरिक संहिता (संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी।
शिक्षा संस्थान: प्रदेश के 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी।
मध्याह्न भोजन: हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में केंद्रीकृत किचन के माध्यम से मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाएगी।
निजी विश्वविद्यालय: निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के तहत रुड़की में आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएसएम विश्वविद्यालय से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी।
विश्वविद्यालय नियम: मंजीरा देवी विश्वविद्यालय और आईएमएस यूनिसन विश्वविद्यालय के परिनियम, 2026 को मंजूरी।
उत्तराखंड सिविल विधि: उत्तराखंड सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी।
राज्य कर विभाग: राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन को स्वीकृति।
GST: उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव मंजूर।
मानवाधिकार आयोग: उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2019-22 की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी।
वित्तीय डाटा सेंटर: तकनीकी संवर्ग के पुनर्गठन को मंजूरी।
विभागीय लेखा निदेशालय: कनिष्ठ सहायक के पांच नए पदों को मंजूरी।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: समूह-ग और समूह-घ कर्मचारियों की सेवा विनियमावली को मंजूरी।
बांध सुरक्षा: राज्य बांध सुरक्षा संगठन की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की जाएगी।
उरेडा: कनिष्ठ अभियंताओं के वेतनमान को उच्चीकृत करने की मंजूरी।
एकल महिलाओं के लिए योजना: भरण-पोषण अनुदान योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना करने का प्रस्ताव मंजूर।
बालिका शिक्षा: खटीमा के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय को हाईस्कूल स्तर तक उच्चीकृत किया जाएगा।
जौनसारी शब्द संशोधन: 'जन्नासरी' के स्थान पर 'जौनसारी' शब्द संशोधित कराने के लिए केंद्र सरकार को संस्तुति भेजी जाएगी।
विधानसभा सत्र में पेश होगा 7,000 करोड़ का अनुपूरक बजट
धामी कैबिनेट की बैठक में गैरसैंण में प्रस्तावित विधानसभा सत्र के दौरान करीब 7,000 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट लाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। अनुपूरक बजट के माध्यम से वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त खर्च की जरूरतों के लिए बजटीय प्रावधान किए जाते हैं। अब आगामी विधानसभा सत्र में इस बजट से संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
युवाओं और आम लोगों पर केंद्रित रहे कैबिनेट के फैसले
धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों का दायरा खेल, शिक्षा, पर्यटन, सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे तक फैला हुआ है। खिलाड़ियों के लिए मुफ्त बस यात्रा, दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा में राहत और SC-ST छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग की आय सीमा बढ़ाने जैसे निर्णय सीधे लाभार्थियों से जुड़े हैं। वहीं, एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन और सड़क-पुल निर्माण की मंजूरी प्रक्रिया में बदलाव जैसे फैसले पर्यटन और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से लिए गए हैं। इन प्रस्तावों का वास्तविक लाभ संबंधित नियमों, पात्रता और क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।