मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित आज सोमवार को कैबिनेट समाप्त होने के बाद सचिव गृह शैलेश बगोली ने प्रस्तावों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में कुल 17 प्रस्तावों को पास किया गया.
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Image: Dhami cabinet approved 17 proposals
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
Dhami cabinet approved 17 proposals
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित आज सोमवार को कैबिनेट समाप्त होने के बाद सचिव गृह शैलेश बगोली ने प्रस्तावों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में कुल 17 प्रस्तावों को पास किया गया. उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को उत्तराखंड आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत का इतिहास पढ़ाए जाने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही धामी कैबिनेट कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वहीं कक्षा 10 के बाद जो छात्र तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं, उन्हें कक्षा 12 के समकक्ष ही माना जाएगा।
कैबिनेट के 17 महत्वपूर्ण फैसले
1.कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे उत्तराखंड आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत का इतिहास पढ़ेंगे,
2. राज्य संपत्ति विभाग की समूह-क और समूह-ख की सेवा नियमावली को अनुमोदन,
3. पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के 13 पद सृजित,
4. 200 करोड़ रुपये की ट्राउट प्रोत्साहन योजना को मंजूरी, मत्स्य पालकों को 5 वर्षों तक इनपुट सहायता प्रदान करने की मंजूरी.
5. स्टांप एवं निबंधन विभाग में 29 नए पदों का सृजन, 213 से बढ़कर 240 हुए,
6. उत्तराखंड में UPS लागू किया जाएगा,
7. CM एकल महिला स्वरोजगार योजना में 2 लाख रुपए देने की योजना को मंजूरी,
8. भारतीय न्याय संहिता के तहत नियमालिओं को अनुमोदन,
9. आबकारी नीति को भी मंजूरी,
10. चीनी मिलों के लिए अगेती प्रजाति की कीमत 375 रुपये और सामान्य प्रजाति की कीमत 365 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित,
11. अपर पुलिस अधीक्षक उच्चतम वेतनमान की नियमावली को मंजूरी,
12. कक्षा 10 के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष माना जाएगा.
13. कार्मिक : रिवोल्विं फंड इस्तेमाल करने की नियमावली को मंजूरी,
14 . उधमसिंह नगर की प्रयाग फार्म की 1354 एकड़ भूमि इंडस्ट्री को देने की मंजूरी,
15. 2.3 करोड़ सीएलएफ के लिए एकीकृत स्वयं सहायता योजना।
16 .उप महानिरीक्षक, अधीक्षक कारागार की नियमावली पास की गई।
17. राज्य कर्मियों के लिए शिथिलीकरण का लाभ एक बार मिलेगा, कुछ नियमावली में शिथिलीकरण की व्यवस्था है। ये सभी कर्मचारियों के लिए लागू हो गई है। 50% तक छूट।