शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को जल्द भरने वाला है, 4 हजार पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है।
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कोमल नेगी
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Image: teachers bharti in uttarakhand
देहरादून: जैसा कि हमने आपको बताया था कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद प्रदेश सरकार सूबे के बेरोजगारों के लिए बंपर भर्तियों का ऐलान करने जा रही है। ऐसा ही हुआ भी, हर विभाग से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की खुशखबरी सामने आने लगी है। स्वास्थ्य विभाग से लेकर पुलिस महकमे और शिक्षा विभाग में भी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। जो युवा सरकारी स्कूलों में टीचर-लेक्चरार बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में खाली चल रहे 4 हजार पदों पर जल्द ही शिक्षकों की भर्ती होगी। ये फैसला देहरादून के सचिवालय में आयोजित शिक्षा विभाग की बैठक में लिया गया। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को जल्द भरने पर सहमति बनी।
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विभाग सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरेगा। एलटी और प्रवक्ता के लगभग 4 हजार खाली पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार वॉक इन इंटरव्यू कराएगी। इन पदों पर शिक्षकों को अस्थाई तौर पर नियुक्त किया जाएगा। जब तक नियमित भर्ती शुरू नहीं होती तब तक के लिए शिक्षकों के पद अस्थाई तौर पर भरे जाएंगे। अगले शैक्षणिक सत्र से पहले इन पदों को अस्थाई तौर पर भरने की व्यवस्था की जा रही है। शिक्षकों की भर्ती प्रधानाचार्य और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानि एसएमसी के जरिए की जाएगी। स्थानीय युवाओं को भर्ती में विशेष महत्व दिया जाएगा। जो उम्मीदवार पात्रता पूरी करेंगे, उन्हें वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश सरकार नियमित भर्ती में टीईटी पास पुराने बीएड धारकों को वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति देने का भी मन बना चुकी है।
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जल्द ही कैबिनेट मीटिंग में इस मसले पर चर्चा होगी। इन शिक्षकों को मानदेय के तौर पर हर महीने 15 हजार रुपये दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने सचिव को इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर न्याय विभाग से इसका परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी कानूनी अड़चन से बचा जा सके। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में खाली पदों को पहले गेस्ट टीचर के तौर पर भरा जाता था, पर कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। अब इन पदों को वॉक इन इंटरव्यू के जरिए अस्थाई तौर पर भरा जाएगा। ये खबर बेरोजगार युवाओं के साथ ही सूबे के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इस वक्त सूबे के सैकड़ों स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। भर्ती शुरू होगी तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, साथ ही खाली पड़े स्कूलों को शिक्षक भी मिलेंगे।