उत्तराखंड रोजगार समाचार: समूह-ग के 1 हजार से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती

प्रदेश सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती परीक्षाएं कराने की अनुमति दे दी है। भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से समूह-ग के एक हजार से ज्यादा पद भरे जाएंगे।
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Uttarakhand Employment News: Recruitment in Uttarakhand Group C
Image: Recruitment in Uttarakhand Group C

देहरादून: बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट जाएं। कोरोना संकट की वजह से सरकारी भर्तियों पर लगा लॉक हट गया है। इसी के साथ उत्तराखंड में समूह-ग के खाली पदों को भरने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराने की अनुमति दे दी है। भर्ती परीक्षा का आयोजन करते वक्त कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना होगा। गाइडलाइन को ध्यान में रखकर ही भर्ती परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। जो युवा कोरोना काल में जॉब गंवा कर उत्तराखंड लौट आए हैं, अब उनके पास भी सरकारी नौकरी हासिल करने का शानदार मौका है। इसे हाथ से जाने ना दें। भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से समूह-ग के एक हजार से ज्यादा पद भरे जाएंगे। यानी एक हजार से ज्यादा युवाओं के पास सरकारी नौकरी हासिल करने का मौका है। शासन की अनुमति मिलने के बाद अब आयोग की तरफ से भर्ती परीक्षाओं के लिए एसओपी तैयार की जाएगी। आगे पढ़िए यह भी पढ़ें - दुखद: देहरादून में ढाई साल के मासूम की कोरोना से मौत
भर्ती परीक्षा अक्टूबर और नवंबर में आयोजित होगी। आयोग की तरफ से एक हजार से ज्यादा पदों के लिए छह लिखित परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। समूह-ग के साथ-साथ पशुधन प्रसार अधिकारी, जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल, आयोग सहायक लेखाकार और आबकारी प्रवर्तन सिपाही के पदों को भी भरा जाना है। इस वक्त अलग-अलग विभागों में वैयक्तिक सहायक और आशुलिपिक के 158 पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा शहरी विकास विभाग में लेखा लिपिक के 142 पदों के लिए भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 14 सितंबर है। अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो जल्दी फॉर्म भर कर तैयारी में जुट जाएं। आपको बता दें कि 22 मार्च से लगे लॉकडाउन की वजह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 23 मार्च से होने वाली भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। अनलॉक की शुरुआत के बाद आयोग ने भी सरकारी भर्ती की तैयारी शुरू कर दी थी। आयोग ने सरकार से परीक्षाएं कराने की अनुमति मांगी थी। कार्मिक विभाग ने इसकी अनुमति देते हुए आयोग से एसओपी तैयार करने को कहा है।