उत्तराखंड के हजारों गेस्ट टीचर्स के लिए आई खुशखबरी, CM धामी का बड़ा ऐलान

Dhami Cabinet Meeting के फैसले से Uttarakhand Guest Teachers में खुशी की लहर है, लेकिन स्थायी शिक्षक नाराज हैं। उन्होंने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। पढ़िए पूरी खबर

• Komal Negi
• Dec 7 2021 6:05PM

देहरादून: नौकरी की अनिश्चितता से जूझ रहे Uttarakhand Guest Teachers कोDhami Cabinet Meeting से बड़ी राहत की खबर है। धामी कैबिनेट ने अतिथि शिक्षकों की जॉब सुरक्षित करने का पक्का इंतजाम कर दिया है। अतिथि शिक्षकों की तैनाती वाले स्कूलों में नई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। स्थायी शिक्षक की नियुक्ति होने पर स्कूलों से हटाए गए अतिथि शिक्षकों को दूसरी जगह तैनाती दी जाएगी। यही नहीं अतिथि शिक्षक अपने मूल जनपद में सेवाएं दे सकेंगे। कैबिनेट के फैसले में मूल जनपद में तैनाती को प्राथमिकता देने का भी निर्णय किया गया है। इस तरह प्रदेश में वर्तमान में कार्यरत 4418 अतिथि शिक्षकों के पदों को अब रिक्त नहीं माना जाएगा। लोक सेवा व अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग से चुनकर आने वाले एलटी और प्रवक्ता की पोस्टिंग के लिए अतिथि शिक्षकों को नहीं हटना होगा। नई व्यवस्था में अतिथि शिक्षकों के पदों को एक तरह से स्थायी मान लिया गया है। जिन पदों पर अतिथि शिक्षक नियुक्त होंगे उन्हें रिक्त नहीं माना जाएगा।
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• Dhami Cabinet Meeting Uttarakhand Guest Teachers

  

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  इस तरह सोमवार को अपने भविष्य को लेकर लंबे समय से असुरक्षित महसूस कर रहे अतिथि शिक्षकों की मुराद पूरी हो गई। कैबिनेट के फैसले से अतिथि शिक्षकों में खुशी की लहर है। बता दें कि अब तक स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होने पर अतिथि शिक्षकों को हटा दिया जाता था। पिछले दिनों भी एलटी से प्रवक्ता पद पर प्रमोशन और नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की वजह से कई अतिथि शिक्षकों को हटना पड़ा। चार जुलाई की कैबिनेट बैठक में अतिथि शिक्षक के हित में उनके पदों को रिक्त न मानने पर सहमति बन गई थी, लेकिन आदेश जारी नहीं हुआ था।

• Uttarakhand Guest Teachers में खुशी

  

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  अब कैबिनेट ने इस पर विधिवत निर्णय कर दिया है। सरकार के फैसले से Uttarakhand Guest Teachers खुश हैं, लेकिन स्थायी शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि अतिथि शिक्षकों के पद रिक्त नहीं माने जाते हैं, तो स्थायी शिक्षकों के प्रमोशन और ट्रांसफर प्रभावित होंगे। इसलिए सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए।

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