सरकारी विभागों में विभिन्न वर्गों के लगभग 29000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। निगमों और निकायों को भी शामिल कर लिया जाए तो यह संख्या 38 हजार पार कर रही है।
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कोमल नेगी
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Image: Employment News Recruitment in Uttarakhand different departments
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकारी विभागों में खाली चल रहे पदों को लेकर गंभीर हैं। इन पदों पर बेरोजगारों को नौकरी का मौका मिले, इस बाबत भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
Recruitment in Uttarakhand different departments
खाली पदों का ब्यौरा जुटाने के लिए वो एक बार फिर समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री के सचिव ने सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को अपने-अपने विभागों में रिक्त पदों का डाटा तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में सरकारी भर्तियों की रफ्तार बढ़ने वाली है। राज्य सरकार ने सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों से अपने अधीन विभागों से रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर विभाग ने संबंधित एजेंसियों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगौली ने बुधवार को यह आदेश जारी किए। जिसमें प्रमुख सचिव और सचिवों से अधीनस्थ विभागों में भर्ती संबंधी प्रस्ताव शीघ्र देने को कहा गया है। आगे पढ़िए
उत्तराखंड सम्मिलित राज्य प्रवर एवं अवर अधीनस्थ और उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ एवं सहायक अभियंता चयन परीक्षा से संबंधित रिक्त पदों के प्रस्ताव कार्मिक विभाग, जबकि इससे इतर भर्तियों के प्रस्ताव सीधे भर्ती आयोगों को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि सरकारी विभागों में विभिन्न वर्गों के लगभग 29000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। बीते साल अक्टूबर में कार्मिक विभाग ने जो आंकड़े मांगे थे, उसके अनुसार शिक्षा विभाग में 5710 पद, चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा में 3945 पद, गृह विभाग में 2461 पद, वन विभाग में 2428 पद, ऊर्जा विभाग में 2200 पद, सिंचाई विभाग में 1412 पद व कौशल विकास में 1203 पद खाली हैं। निगमों और निकायों को भी शामिल कर लिया जाए तो यह संख्या 38 हजार पार कर रही है। राज्य में करीब 22 हजार पद आउटसोर्स से भरे गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 साल के भीतर 20 हजार रिक्त पदों पर नौकरियां देने का ऐलान किया था, लेकिन जुलाई 2022 में भर्ती घपला सामने आने के बाद भर्ती प्रक्रिया धीमी पड़ गई। राज्य सरकार ने अब इसमें तेजी लाने की कवायद शुरू कर दी है।