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देहरादून: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब उन लोगों को भी अपने सिर पर छत मिल पाएगी जो की छत अफ़ोर्ड नहीं कर सकते।
जी हां, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के जरूरतमंदों को आवास आवंटित कर दिए हैं। बता दे की 2016 में आवास सर्वे किया गया था जिसमें आवासहीन परिवारों की संख्या 73 हज़ार पाई गई थी, जिसमें से अब तक केंद्र सरकार 46000 आवास स्वीकृत कर चुकी है। अब केंद्र सरकार ने राज्य के शेष आवास में 26 हज़ार के मुकाबले 33 हज़ार आवास स्वीकृत कर दिए हैं जिससे कई बेसहाराओं को आवास मिलेगा। दरअसल प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के अंतर्गत लोगों को आवास प्राप्त करने पर सरकार काम कर रही है। आगे पढ़िए
इसी क्रम में उत्तराखंड में देहरादून शासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) योजना के अंतर्गत 47 परियोजनाओं के लिए केंद्रांश तथा राज्यांश की 43.90 करोड़ रुपए की प्रशासनिक तथा वित्तीय मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत लोगों को आवास प्राप्त करवाए जाएंगे। यहां यह बता देना जरूरी है कि लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित पुत्र तथा पुत्रियां शामिल होंगे। वहीं योजना की शर्त है कि लाभार्थी परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में अपना पक्का आवास न हो। एमआईजी में आय अर्जित करने वाले लाभार्थी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना की बात की जाए तो बता दें कि लोगों को जल कनेक्शन, शौचालय सुविधाएं, विद्युत आपूर्ति जैसी सुविधाओं के साथ पक्का आवास प्राप्त कराने के उद्देश्य से इस योजना को लाया गया था।