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Hidden Gem Treks of Kedar Himalaya You Must Explore Once in Life
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देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में धामी कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई है। इस मीटिंग में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
पहला बड़ा फैसला- जिस तरह प्रदेश में सरकारी महिला कर्मियों को 6 महीने का मातृत्व अवकाश दिया जाता है। उसी तरह महिला संविदा कर्मियों को भी अब 6 महीने का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा।
राज्य आंदोलनकारियों की मुराद पूरी हो गई है। कैबिनेट मीटिंग में एक और बड़ा फैसला हुआ है। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।
इसके अलावा एक और फैसला लिया गया है। विधानसभा सेशन में करीब 11 हजार करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट आएगा।
कैबिनेट बैठक में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट के लिए विधेयक को स्वीकृति के साथ राज्य के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत प्रवेश एवं शुल्क में छूट देने पर भी मुहर लग गई। बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली।
वहीं जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिल गई। बैठक में लोक ऋण विधेयक को स्वीकृति भी दी गई है।
इसके साथ ही दैनिक वेतन, आउट सोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों को मातृत्व, पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश को मंजूरी दी गई है।