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इस बार उत्तराखंड में करीब 90 हजार करोड़ का बजट विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। इस पर चर्चा के लिए बुधवार को राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बैठक में 26 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं, राज्य के बजट प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। प्रदेश सरकार की ओर से आम बजट सदन में कब पेश किया जाएगा। इसका निर्णय कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में लिया जाएगा।
कैबिनेट बैठक के फैसलों की बात करें तो सौंग व जमरानी बांध से पेयजल आपूर्ति के टेंडर को मंजूरी मिल गई है। मानव तस्करी, जाली करेंसी, बाल श्रम में भी गैंगस्टर एक्ट लगेगा। कर्मचारियों के यात्रा अवकाश पर वित्त व न्याय से परामर्श लिया जाएगा। बदरीनाथ व केदारनाथ अस्पताल में उपकरण खरीद के टेंडर को मंजूरी मिल गई है। राज्य के चार जिलों में स्कूली बच्चों के लिए चलती फिरती लैब संचालित होगी। एलटी संवर्ग के शिक्षकों को सेवाकाल में अंतर मंडलीय तबादलों का मौका मिलेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए मकान बनाने पर 12 मीटर की सीमा से राहत मिली है। बांध के कैचमेंट एरिया में बोरिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है।