उत्तराखंड: मरीजों के लिए सस्ता हुआ सरकारी अस्पतालों में इलाज, यहाँ देखिए नई रेट लिस्ट

कैबिनेट की बैठक में ओपीडी, आईपीडी और एडमिशन शुल्क को 50% तक सस्ता कर दिया गया। अब सरकारी अस्पताओं में इलाज सस्ती दरों पर होगा।
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Uttarakhand Government Hospitals: Treatment Becomes Cheaper For Patients in Government Hospitals
Image: Treatment Becomes Cheaper For Patients in Government Hospitals

देहरादून: गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव को मंजूरी मिली है जिसमें सरकारी अस्पतालों में इलाज की दरों के कम करने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी।

Treatment Becomes Cheaper For Patients in Government Hospitals

राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में उपचार की कीमतों में 50% तक की कटौती करने का फैसला किया है। यह नई दरें प्रदेश भर में एक समान रूप से लागू होंगी। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि अस्पतालों में भर्ती होने के शुल्क में काफी संशोधन किया गया है। इसके अनुसार जनरल वार्ड में प्रतिदिन 17 रुपये के बजाय अब 10 रुपये, सीएचसी में 17 रुपये के बजाय अब 15 रुपये, और शहरी अस्पताल में 57 रुपये के बजाय अब 25 रुपये शुल्क होगा।

मृत्यु पर पार्थिव शरीर निशुल्क घर तक पहुंचेगी सरकार

अब प्राइवेट वार्ड में डबल बेड रूम 230 के बजाय 150 रूपये में मिलेगा। सिंगल बेड 438 रुपये के बजाय 300 रुपये और एसी रूम का किराया 1429 के स्थान पर 1000 रुपये रहेगा। एंबुलेंस पहले 5 किलोमीटर तक 315 रुपये और उसके बाद हर किलोमीटर पर 63 रुपये शुल्क लेती थी लेकिन अब यह 200 रुपये और 20 रुपये होगा। उपचार के दौरान यदि मरीज की मृत्यु हो जाती है तो सरकार पार्थिव शरीर को व्यक्ति के घर तक निशुल्क पहुंचाएगी।

ओपीडी शुल्क (OPD fee)

पीएचसी: पुराना शुल्क 13 रुपये, नया शुल्क 10 रुपये
सीएचसी: पुराना शुल्क 15 रुपये, नया शुल्क 10 रुपये
जिला अस्पताल: पुराना शुल्क 28 रुपये, नया शुल्क 20 रुपये

आईपीडी शुल्क (IPD fee)

पीएचसी: पुराना शुल्क 17 रुपये, नया शुल्क 15 रुपये
सीएचसी: पुराना शुल्क 57 रुपये, नया शुल्क 25 रुपये
जिला अस्पताल: पुराना शुल्क 134 रुपये, नया शुल्क 50 रुपये
इसके अलावा स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि राज्य में सरकारी लैबोरेटरी के शुल्क भी सीजीएचएस के समान होंगे। निर्णय लिया गया है कि राज्य में लैबोरेटरी शुल्क कम किए जाएंगे और अब सीजीएचएस के समान शुल्क लागू होंगे।