आवासीय योजना के तहत आने वाले परिवार अब घर मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। केंद्र सरकार से बजट उपलब्ध होने के बाद एमडीडीए नई आवासीय योजनाओं पर काम शुरू कर सकता है।
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राज्य समीक्षा डेस्क
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Image: 20 Thousand Families Expected To Get Houses in Dehradun
देहरादून: केंद्रीय बजट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर लोगों को किफायती घर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है, जिससे नगर निगम में आवेदन करने वाले बीस हजार से अधिक परिवारों को घर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
20 Thousand Families Expected To Get Home in Dehradun Under PM Awas
नगर निगम देहरादून में लगभग बीस हजार परिवारों ने पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया है। एमडीडीए ने अब तक 464 परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराया है, जबकि धौलांस में 240 परिवारों को आवंटन हो चुका है, लेकिन निर्माण पूरा नहीं होने के कारण वे वहां नहीं रह पा रहे हैं। इसके अलावा हजारों परिवार अभी भी आवासीय योजना के तहत घर मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। केंद्र से राज्य सरकार को बजट मिलने के बाद एमडीडीए नई आवासीय योजनाओं पर काम शुरू कर सकता है। प्राधिकरण इसके लिए विकल्प खोज रहा है। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि नई आवासीय योजनाओं के लिए जगह जल्द ही निर्धारित की जाएगी।
पीएम स्वनिधि योजना का लाभ जारी रहेगा
फड़-ठेली लगाने वाले व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है कि पीएम स्वनिधि योजना का लाभ आगे भी मिलता रहेगा। अब तक सात हजार आवेदनों में से पांच हजार से अधिक लोगों को नगर निगम से 10 से 50 हजार रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण मिल चुका है। नगर निगम ने साढ़े छह सौ नए लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत 10 हजार रुपये का लोन नौ महीने, 20 हजार रुपये का 18 महीने और 50 हजार रुपये का लोन 20 से 22 महीने में चुकाना होता है। आवेदकों को नगर निगम में फॉर्म भरकर आधार कार्ड बैंक पासबुक की कॉपी और ठेली की फोटो जमा करनी होती है। साथ ही देहरादून में साप्ताहिक हाट बाजार के लिए अलग से बजट मिलने की संभावना जताई जा रही है।