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देहरादून: केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में मजदूरी दरों में की गई बढ़ोतरी के आधार पर संशोधित मानदेय का प्रस्ताव तैयार किया गया है। साथ ही 2500 पदों के चयन के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन अब ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्सिंग के जरिए तैनात किए जाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब 20,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। केंद्र सरकार की मजदूरी दरों में वृद्धि के आधार पर यह संशोधित मानदेय प्रस्तावित है। 2500 चतुर्थ श्रेणी पदों पर चयन के लिए अब ई-टेंडरिंग से आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन होगा। इन प्रस्तावों पर शासन स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है, और अक्टूबर में इन कर्मचारियों की तैनाती शुरू हो सकती है। फिलहाल कर्मचारियों की कमी से विद्यालयों का कामकाज प्रभावित हो रहा है।
शिक्षा विभाग ने पहले उपनल और पीआरडी के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार किया, लेकिन यह योजना सफल नहीं हो पाई। इसके बाद जेम पोर्टल पर 78 एजेंसियों ने आवेदन किया, लेकिन मानकों पर कोई भी खरा नहीं उतरा। अब ई-टेंडरिंग के माध्यम से एजेंसी का चयन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में मजदूरी दरें बढ़ाईं, जिसके अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। इस पर शासन स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है और पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए गए हैं।