मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है....
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राज्य समीक्षा डेस्क
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प्रकृति से जुड़ने और आत्मिक शांति पाने का अवसर। केदार हिमालय की वो यात्राएं जो ज़िंदगी भर याद रहती हैं।
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Image: Dhami cabinet may be approve these proposals
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आज प्रातः 11:00 बजे से मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई है। बताया जा रहा है आज धामी कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
Dhami cabinet may be approve these proposals
देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज 4 जून को सुबह 11:00 बजे से कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है। कैबिनेट बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। इस बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार किया गया ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यह जानकारी मिली है कि ओबीसी आरक्षण के लिए राजभवन से भी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। ऐसे में, विभाग ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की अंतिम स्थिति लगभग निश्चित कर ली है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके तुरंत बाद उत्तराखंड में पंचायत चुनावों के लिए अधिसूचना भी जारी की जा सकती है।
ट्रांसफर प्रक्रिया को किया जाएगा ऑनलाइन
कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर रोगी कल्याण समिति को भी मंजूरी मिल सकती है। रोगी कल्याण समिति के अंतर्गत प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग लंबे समय से शिक्षकों के ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने पर जोर दे रहा है। इस संदर्भ में, विभाग ने ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का प्रस्ताव तैयार किया है। धामी कैबिनेट में आज इस प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल सकती है।
23 खेल अकादमियों की स्थापना
देहरादून के रायपुर क्षेत्र में फ्रीज की गई भूमि को फ्रीज मुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश के आठ शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना के लिए लिगेसी प्लान ड्राफ्ट और नंदा गौरा योजना के तहत बालिकाओं को मिल रहे वर्तमान लाभ के साथ-साथ ग्रेजुएट या 12वीं के बाद किसी स्किल बेस्ड कोर्स को पूरा करने पर भी सहायता राशि दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल सकती है। साथ ही उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए एक ठोस नीति तैयार करने से संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है।