कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई में कुल 118 लोगों ने डीएम सविन बंसल को अपनी शिकायतें बताई। जिनमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया....
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राज्य समीक्षा डेस्क
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Image: DM Savin Bansal stopped salary of 3 officers
देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई के दौरान कई लोगों की शिकायतों का निस्तारण किया। शिकायतों के निस्तारण में बिना किसी कारण अनुपस्थित रहने पर डीएम ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरटीओ, एआरटीओ और लोनिवि के अधिशासी अभियंता (ईई) के वेतन को रोकने का आदेश जारी किया है।
DM Savin Bansal stopped salary of 3 officers
बीते सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई में कुल 118 लोगों ने डीएम सविन बंसल को अपनी शिकायतें बताई। जिनमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। वहीं बाकी शिकायतों के जल्द समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जनसुनवाई में उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों के एक समूह ने अपनी शिकायत में बताया कि बस चालक द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, वे लोग कहीं भी बस रोक देते हैं। परिवहन विभाग द्वारा बस चालकों की मनमानी पर नियंत्रण नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा एक दिव्यांग महिला अंजना मालिक ने बताया कि उनके बस पास का नवीनीकरण नहीं किए जाने के कारण उन्हें यात्रा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
डीएम ने रोका 3 अधिकारियों का वेतन
डीएम सविन बंसल ने जब दोनों शिकायतों को लेकर परिवहन विभाग के अधिकारियों से सवाल किया तो पता चला कि आरटीओ और एआरटीओ बिना किसी अनुमति के अनुपस्थित हैं। उन्होंने दोनों अधिकारियों का जवाब तलब करते हुए वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। इनके अलावा लोनिवि से संबंधित एक प्रकरण में लोनिवि प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता भी अनुपस्थित पाए जाने पर, उनका भी वेतन रोकने का आदेश जारी किया। डीएम ने अधिकारियों की ऐसी लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए कोई बहाना नहीं बना सकते। जनता की शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।
विधवा महिला को जमीन पर कब्जा वापस दिलाया
जनसुनवाई के दौरान विकासनगर क्षेत्र के ग्राम कुंजा की एक विधवा महिला ने बताया कि कुछ लोगों ने उनकी पारिवारिक भूमि पर कब्जा कर लिया है। वो अपनी दो बेटियों के साथ कब्जा हटाने के लिए दर-दर भटक रही हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर उपजिलाधिकारी विकासनगर और पुलिस बल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित महिला को भूमि पर कब्जा वापस दिलवाया। जिलाधिकारी के सामने भूमि फर्जीवाड़े की सर्वाधिक शिकायतें विकासनगर क्षेत्र से प्राप्त हो रही हैं। डीएम ने अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि सरकारी भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए प्लान तैयार करें। उन्होंने उपजिलाधिकारी (एसडीएम) विकासनगर और तहसीलदार को प्रत्येक जनसुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।