उत्तराखंड बजट 2026-27: मुख्यमंत्री धामी ने कुल ₹1,11,703.21 करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें विभिन्न विभागों के लिए बड़े स्तर पर वित्तीय प्रावधान किए गए हैं.. 2 मिनट में जानिये
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Image: 1 Lakh Crore Uttarakhand Budget 2026 27 Presented
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए राज्य का बजट विधानसभा में पेश किया। कुल 1 लाख 11 हजार 703.21 करोड़ रुपये के इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शहरी विकास और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
1.11 Lakh Crore Uttarakhand Budget 2026–27 Presented
उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किया। सरकार का कहना है कि यह बजट राज्य के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस बार सरकार ने कुल ₹1,11,703.21 करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें विभिन्न विभागों के लिए बड़े स्तर पर वित्तीय प्रावधान किए गए हैं।
शिक्षा क्षेत्र के लिए मेगा बजट
सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न विभागों को बजट आवंटित किया है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग – ₹542.84 करोड़
उच्च शिक्षा विभाग – ₹146.30 करोड़
तकनीकी शिक्षा विभाग – ₹98.50 करोड़
खेल विभाग – ₹69.94 करोड़
इन योजनाओं के माध्यम से शिक्षा और खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
स्वास्थ्य और पेयजल क्षेत्र पर जोर
राज्य सरकार ने स्वास्थ्य और पेयजल सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी पर्याप्त बजट दिया है।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग – ₹195.46 करोड़
पेयजल विभाग – ₹1827.91 करोड़
इन योजनाओं के जरिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने की योजना है।
शहरी और ग्रामीण विकास के लिए बड़े प्रावधान
सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी बड़ी राशि निर्धारित की है।
शहरी विकास विभाग – ₹1401.85 करोड़
ग्रामीण विकास विभाग – ₹1642.20 करोड़
आवास विभाग – ₹291 करोड़
इन योजनाओं का उद्देश्य आधारभूत ढांचे और स्थानीय विकास को बढ़ावा देना है।
ऊर्जा और सड़क विकास पर भी फोकस
बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ऊर्जा और सड़क निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
ऊर्जा विभाग – ₹1609.43 करोड़
लोक निर्माण विभाग (PWD) – ₹2501.91 करोड़
सरकार का लक्ष्य राज्य में बेहतर सड़क नेटवर्क और ऊर्जा व्यवस्था को मजबूत करना है।