उत्तराखंड के सभी जिलों में जारी रहेगी सख्ती, 3 मई तक फॉलो करने होंगे ये नियम

3 मई तक उत्तराखंड के सभी जिलों में लॉकडाउन के दौरान सख्ती जारी रहेगी...केंद्र की गाइडलाइन का हर जिले में सख्ती से पालन होगा।
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CoronaVirus Uttarakhand: 3 मई तक उत्तराखंड के सभी जिलों में लॉकडाउन के दौरान सख्ती जारी रहेगी...केंद्र की गाइडलाइन का हर जिले
Image: 3 मई तक उत्तराखंड के सभी जिलों में लॉकडाउन के दौरान सख्ती जारी रहेगी...केंद्र की गाइडलाइन का हर जिले

देहरादून: लॉकडाउन के दौरान राहत मिलने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। उत्तराखंड के कोरोना मुक्त जिलों को फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। सभी 13 जिलों में लॉकडाउन लागू रहेगा। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया गया। इससे पहले माना जा रहा था कि प्रदेश सरकार 20 अप्रैल से कोरोना मुक्त जिलों में आंशिक राहत दे सकती है। चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और पौड़ी में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला। इसलिए इन जिलों के लोग राहत की उम्मीद कर रहे थे। उम्मीद थी कि इन जिलों में कई तरह की गतिविधियां संचालित किए जाने की तैयारी होगी। लेकिन अब उत्तराखंड में केंद्र की गाइडलाइन का सख्ती से पालन होगा। आगे जानिए क्या हैं गाइडलाइंस

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कैबिनेट मीटिंग में केंद्र से मिले दिशा-निर्देशों को प्रदेश में लागू करने का फैसला लिए गया। इसके तहत किसी भी जिले को लॉकडाउन से बाहर नहीं रखा जा सकता। इसलिए अब कोरोना फ्री जिलों में आंशिक राहत नहीं मिलेगी। कैबिनेट मीटिंग में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए अहम फैसले लिए गए। प्रदेश में अब लोगों को घर से बाहर निकलते वक्त अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। राज्य में 3 मई तक शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। पांच से ज्यादा लोगों के एक साथ बाहर निकलने पर रोक है। सिर्फ किसी के निधन पर उसकी अंतिम यात्रा में अधिकतम 20 लोग जा सकते हैं। शादी-ब्याह को सशर्त मंजूरी मिल गई है। बारात में सिर्फ 4 लोग शामिल हो सकते हैं। दुल्हन के घर केवल दूल्हा और चार बाराती जा सकेंगे। मनरेगा के तहत निर्माण कार्य को मंजूरी मिल गई है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ी राहत है। इसके अलावा पशुओं को चारा मुहैया कराया जाएगा। पशुओं को चारा उपलब्ध कराने के लिए पशुपालन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।