उत्तराखंड में भी 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण..लागू हो सकते हैं ये नए नियम

जैसा कि पीएम मोदी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि 18 मई से लॉकडाउन 4 की शुरुआत होगी। आइए उत्तराखंड (uttarakhand lockdown four) के परिपेक्ष में इस बारे में कुछ खास बातें जान लीजिए
Advertisement Untouched Trekking Routes in Kedar Himalaya, Uttarakhand

Lesser-known treks offering breathtaking Himalayan views. A perfect blend of adventure, solitude, and spirituality.

Example Ads Media
Uttarakhand Lockdown 4.0: These services may start from 18 may in uttarakhand lockdown 4.0
Image: These services may start from 18 may in uttarakhand lockdown 4.0

चमोली: उत्तराखंड में 18 मई के बाद क्या लॉकडाउन फोर (Uttarakhand Lockdown 4.0) होने वाला है? हालांकि बहुत कुछ कल होने वाली कैबिनेट की मीटिंग पर निर्भर करता है। लेकिन पीएम मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि देश में 18 मई से लॉकडाउन 4 की शुरुआत होगी। लॉकडाउन का चौथा चरण यानी लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4 से जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले मिलेंगी। दरअसल पीएम मोदी इससे पहले राज्यों के मुख्मंत्रियों से बातचीत कर चुके हैं। उत्तराखंड के सीएम भी पीएम मोदी को इस बाबत कुछ जानकारियां दे चुके हैं। तो सवाल ये है कि उत्तराखंड में 18 मई से क्या होगा? दरअसल सीएम त्रिवेन्द्र ने पीएम मोदी से कुछ खास खास डिमांड की हैं। उम्मीद है कि 18 मई से उत्तराखंड में ये गतिविधियां शुरू हो सकती हैं...आगे जानिए

यह भी पढ़ें - पीएम मोदी का बड़ा ऐलान..20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा..देखिए लाइव वीडियो
हालांकि इन बातों पर आखिरी फैसला सरकार को ही लेना है लेकिन हम आपको वो बातें बता रहे हैं जिनकी डिमांड सीएम त्रिवेन्द्र ने पीएम मोदी से की हैं...आइए आप भी जानिए कि उत्तराखंड में 18 मई से क्या क्या हो सकता है।
1- उत्तराखंड के अन्दर ग्रीन जोन के बीच में सीमित पर्यटन गतिविधियां शुरू हो सकती हैं।
2- कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को अनुमति दी जा सकती है।
3- उत्तराखंड में करीब ढ़ाई लाख MSME उद्योग हैं..जिनसे कई लाखां लोगों को रोजगार मिलता है इन्हें राहत दी जा सकती है।
4- मनरेगा के अंतर्गत मानक गतिविधियों में होमस्टे अनुमति दी जा सकती है।
5- मनरेगा के अंतर्गत अल्पावधि कृषि गतिविधियों को भी अनुमन्य किया जा सकता है।
खनन के चुगान में बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता रहती है। इसके लिये भी एन.जी.टी से अनुमति प्रदान करने में प्राथमिकता दिये जाने की डिमांड सीएम ने पीएम मोदी से की है। हो सकता है कि इसे भी अनुमति मिले।
देखना है कि उत्तराखंड का लॉकडाउन 4.0 कैसा रहता है।