देहरादून: प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी डिग्री कॉलेजों में छात्र एवं छात्राओं को मुफ्त टेबलेट देने की योजना अभी आकार नहीं ले पाई है। चुनावों की वजह से यह योजना अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। मगर जल्द ही सरकार ने इस योजना को आकार देने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि आचार संहिता जैसे ही समाप्त होती है बिना देरी के इसकी प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय के अनुसार चुनाव से पूर्व प्रदेश के सभी महाविद्यालयों को टेबलेट के लिए धनराशि वितरित कर दी गई थी। आचार संहिता की वजह से टेबलेट वितरण में देरी हुई है और अब आचार संहिता 10 मार्च को समाप्त होने के बाद ही इस पर दोबारा कार्यवाही शुरू हो पाएगी। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पूर्व प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के सभी महाविद्यालयों और सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए मुफ्त टेबलेट की योजना शुरू की गई थी।
इस योजना के तहत सरकारी विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। महाविद्यालय छात्र-छात्राएं अभी इस योजना से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। इस योजना के तहत सरकार की ओर से एक लाख से अधिक कॉलेज के छात्र-छात्राओं के लिए 126 करोड़ की धनराशि तय की गई है जिसमें प्रति छात्र 12,000 की धनराशि उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। टेबलेट वितरण में पारदर्शिता के लिए प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो टेबलेट की वितरण पर कड़ी नजर रखेंगे। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ पीके पाठक के अनुसार सभी महाविद्यालयों को योजना के लिए पैसा दिया जा चुका है और आचार संहिता लगने के कारण इसमें कुछ देरी हुई है। आचार संहिता जैसे ही समाप्त होती है वैसे ही कॉलेज के छात्र एवं छात्राओं को मुफ्त टैबलेट के लिए पैसे उपलब्ध करवा दिया जाएंगे।