Kedarnath Helicopter Booking कर रहे हैं तो फटाफट कर लीजिए। माना जा रहा है कि किराया बढ़ सकता है।
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अनुष्का ढौंडियाल
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No reels. No crowds. Just Kedar Himalaya - This trek doesn’t want to be famous..
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Image: Helicopter ticket fare for Kedarnath may increase
रुद्रप्रयाग: केदारनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खूब उत्साह दिख रहा है।
Kedarnath Helicopter Booking
महज दो दिनों में केदारनाथ हेली सेवा के लिए 3500 टिकटों की बुकिंग हुई। 20 मई तक हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग फुल हो गई है। इस बीच एविएशन कंपनियों ने सरकार से किराया बढ़ाने की मांग की है। इस तरह हेली सेवा का किराया बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। अंतिम निर्णय सरकार को लेना है। हेली सेवा कंपनियों का कहना है कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएस) के दाम में करीब 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, लिहाजा किराया भी बढ़ाया जाए। ऐसा हुआ तो चारधाम यात्रा में केदारनाथ हेली सेवा पर महंगाई की मार पड़ सकती है। हेली एविएशन एसोसिएशन ने किराया बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है, जिसे जल्द ही सरकार के समक्ष रखा जाएगा। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) ने केदारनाथ धाम के लिए नौ कंपनियों के साथ तीन साल का अनुबंध किया है। ये कंपनियां गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा से हेली सेवा का संचालन करती हैं। आगे पढ़िए किराया लिस्ट
Kedarnath Helicopter fare
फाटा से केदारनाथ के लिए पवन हंस, चिपसन एविएशन, थंबी एविएशन, पिनाक्ल एयर सेवाएं दे रही हैं।इसी तरह गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए एरो एयर क्राफ्ट, आर्यन एविएशन और सिरसी से एरो एयर क्राफ्ट, हिमालयन हेली व केट्रल एविएशन हेली सेवा से दे रहे हैं। गुप्तकाशी से केदारनाथ का किराया 7750 रुपये, फाटा से केदारनाथ का किराया 4720 और सिरसी से केदारनाथ का किराया 4680 रुपये तय है। इसमें आने-जाने का किराया शामिल है। कोरोना काल में 2 साल तक हेली सेवाएं बाधित रहीं। इस बार भी हेली कंपनियों ने किराये में कोई वृद्धि नहीं की, लेकिन एटीएस के दाम में 40 प्रतिशत वृद्धि होने की वजह से तय किराये में हेली सेवा का संचालन करना मुश्किल है। लिहाजा हेली एविएशन एसोसिएशन ने सचिव नागरिक उड्डयन से किराया बढ़ोतरी में छूट देने की मांग की है। सचिव नागरिक उड्डयन विभाग दिलीप जावलकर ने बताया कि एविएशन एसोसिएशन की तरफ से केदारनाथ हेली सेवा का किराया बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्ताव को जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। किराए को लेकर अंतिम फैसला सरकार लेगी।