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देहरादून: बीते दिनों पेपर लीक मामले और अन्य भर्तियों में हुई धांधली की खबरों ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की खूब फजीहत कराई।
अब दूसरी भर्ती परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग को दी गई है। आयोग ने भी आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में समूह-ग की परीक्षाएं इलेक्शन मोड में कराने का निर्णय लिया गया है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में आयोग ने चुनाव में मतदान केंद्रों की तरह परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा(धारा 144) लागू करने का सुझाव दिया है। आयोग ने जिलास्तर पर होने वाली परीक्षाएं संबंधित जिलाधिकारी की देखरेख में कराने और एडीएम को नोडल अफसर बनाने की सिफारिश की है। केंद्रों तक प्रश्नपत्र पहुंचाने और उत्तर पुस्तिकाओं को तय स्थानों तक पहुंचाने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही कहा गया कि परीक्षा केंद्रों के प्रधानाचार्य व केंद्र प्रभारी को मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए जाएं। आगे पढ़िए कि किन विभागों में भर्तियों का प्लान है।
परीक्षा केन्द्र पर प्रशासन का एक अधिकारी नामित किया जाए। परीक्षा केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल भी तैनात किया जाए। लोक सेवा आयोग के प्रस्ताव पर मंथन शुरू हो गया है। आयोग के पत्र पर मुख्य सचिव एसएस संधु ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि परीक्षा का पारदर्शी तरीके से आयोजन करने के लिए आयोग को हर संभव मदद दी जाएगी। प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।