देहरादून में घर खरीदना अब और भी महंगा! इन जगहों पर बढ़ सकते हैं जमीन के दाम

सब कुछ प्लानिंग के अनुसार हुआ तो जनवरी में सर्किल रेट बढ़ा दिए जाएंगे। जिलों से प्रस्ताव मिलने के बाद इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी।
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Dehradun property circle rate: dehradun property news circle rates will be increased
Image: dehradun property news circle rates will be increased

देहरादून: उत्तराखंड में जमीन खरीदना महंगा होने वाला है। पिछले दो साल से प्रदेश में जमीनों के सर्किल रेट नहीं बढ़े, लेकिन इस बार राज्य सरकार की तैयारी पूरी है।

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जिलों में सर्किल रेट बढ़ाने के लिए शासन ने सभी जिलाधिकारियों से प्रस्ताव मांगे हैं। सब कुछ प्लानिंग के अनुसार हुआ तो जनवरी में सर्किल रेट बढ़ा दिए जाएंगे। जिलों से प्रस्ताव मिलने के बाद अब इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। वित्त विभाग के सचिव दिलीप जावलकर ने सर्किल रेट के संदर्भ में प्रस्ताव मांगे जाने की पुष्टि की है, हालांकि सर्किल रेट कितने बढ़ाए जाएंगे, इसे लेकर अभी कुछ तय नहीं है। देहरादून प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। देहरादून की डीएम सोनिका ने बताया कि शासन की ओर से सर्किल रेट बढ़ाने के संदर्भ में प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है। राज्य में हर साल औसत 10 प्रतिशत की दर से सर्किल रेट बढ़ाए जाते हैं। लेकिन कई बार वित्त विभाग सर्किल रेट की दरों में एकरूपता लाने के लिए कुछ विशेष क्षेत्रों के सर्किल रेट तय सीमा से अधिक भी बढ़ा देता है। प्रदेश में सबसे ज्यादा सर्किल रेट कहां है, ये भी बताते हैं। आगे पढ़िए

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आपको लगता होगा कि देहरादून में जमीन सबसे महंगी है, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य में इस समय हरिद्वार में हरकी पैड़ी से कोतवाली नगर तिराहा के बीच जमीनों के सर्किल रेट सबसे अधिक हैं। यहां की जमीनों का सर्किल रेट 57 हजार प्रति वर्ग मीटर चल रहा है। देहरादून का राजपुर रोड दूसरे नंबर पर है। जहां घंटाघर से आरटीओ तक प्रति वर्ग मीटर के सर्किल रेट 50 हजार रुपये हैं। हालांकि जमीनों के वास्तवित रेट इससे भी कई गुना ज्यादा हैं। बता दें कि पिछले दो सालों से राज्य में जमीनों के सर्किल रेट नहीं बढ़े हैं। 2021 में कोविड के चलते सर्किल रेट नहीं बढ़े, जबकि 2022 में राज्य के विधानसभा चुनावों को देखते हुए सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए। लेकिन अब एक बार फिर सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसे लेकर वित्त विभाग की बैठक में निर्णय लिया जा चुका है। जिसके बाद जिलों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।