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देहरादून: देवभूमि उत्तराखंड में बीते कुछ वर्षों में बाहरी राज्यों के लोगों का अतिक्रमण बढ़ गया है।
उत्तराखंड में आपराधिक व असामाजिक तत्व ज़मीन लेकर अपराध को अंजाम देते हैं और देवभूमि के शांत पहाड़ों को खराब करते हैं। लोगों की मांग है कि उत्तराखंड में भी हिमाचल की तर्ज पर सख्त भू कानून लागू किया जाए। लंबे वक्त से भूकानून को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में सरकार इस ईशु को सीरियसली ले रही है और धामी सरकार भूमि संबंधी कानून में इसका प्रावधान करने को लेकर एक्शन मोड में दिख रही है। इसके लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। हाल ही में धामी सरकार है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब कोई भी यूं ही जमीन नहीं खरीद पाएगा। बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह मसला उठाया। आगे पढ़िए
उन्होंने सभी मंत्रियों के सामने राज्य में सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण का विषय रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य की वन और राजस्व भूमि से अवैध कब्जे हटाने का अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के सांस्कृतिक एवं सामाजिक विशिष्टता को बनाए रखने के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया को और ज्यादा सख्त किए जाने की आवश्यकता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हर किसी को भूमि खरीद की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसे में इज तय हुआ कि पहले भूमि खरीदने वाले की पृष्ठभूमि की जांच होगी और उसके बाद अनुमति दी जाएगी। कुल मिला कर नियमों में पूरी तरह बदलाव तो नहीं किया गया है मगर धामी सरकार जिस प्रकार से बाहरी राज्यों के लोगों द्वारा अतिक्रमण पर सख्त कदम उठा रही है उससे यह तो साफ है कि सरकार ऐसे लोगों के साथ अब कड़ा रवैया ही रखने वाली है।