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देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राजकीय कर्मचारियों और पेंशनरों की बरसों पुरानी मांग पूरी कर दी।
उन्हें जल्द ही 4 प्रतिशत बढ़े हुए महंगाई भत्ते की सौगात मिलने वाली है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर लंबे वक्त से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग करते आ रहे थे। कैबिनेट में भी यह मुद्दा कई बार उठा था। कैबिनेट ने कार्मिकों के डीए बढ़ोतरी पर निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया था। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। मंगलवार को वित्त विभाग की ओर से बढ़े हुए महंगाई भत्ते को लेकर शासनादेश जारी किया जा सकता है। सीएम धामी की ओर से प्रस्ताव को मंजूर करते हुए फाइल आगे बढ़ा दी गई है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय ने महंगाई भत्ते के प्रस्ताव को स्वीकृति देने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया।
उन्होंने कहा कि इससे केंद्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य के कर्मचारियों व पेंशनरों को भी चार प्रतिशत अधिक महंगाई भत्ता मिल पाएगा। अब तक राज्य के कर्मचारियों को 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, जो कि बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 3 लाख कर्मचारी-पेंशनर लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार पहले ही अपने कार्मिकों के लिए महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर चुकी है। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने बताया कि सोमवार को मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ते में वृद्धि की पत्रावली को स्वीकृति दे दी। इस माह के वेतन यानी एक जून को मिलने वाले वेतन के साथ अब बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मिल सकेगा।