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देहरादून: शिक्षकों के स्थानांतरण के मामले में काउंसलिंग कराए जाने का प्रस्ताव विभाग ने पेश किया गया था, जिसे अब विभागीय मंत्री द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। इस व्यवस्था को जल्द ही विभाग में लागू किया जाएगा।
उत्तराखंड में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में तबादलों के लिए एक नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें अब शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शामिल होगी। विभागीय मंत्री धन सिंह रावत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब विभाग ने भी वार्षिक स्थानांतरण की तैयारियों को भी तेज कर दिया है। हाल ही में शासन ने 10 जुलाई तक तबादला सत्र आयोजित करने के आदेश जारी किए हैं और शिक्षा मंत्री ने काउंसलिंग को इसी समयसीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन शासन स्तर से इस नई व्यवस्था के लिए आदेश का इंतजार अभी बाकी है।
लंबे समय से राज्य में शिक्षकों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से स्थानांतरण की मांग की जा रही थी और अब विभाग ने इस पर कार्रवाई करते हुए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के अनुसार इस नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय आवंटित किए जाएंगे और स्थानांतरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। फिलहाल काउंसलिंग की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शीघ्र ही शिक्षकों के तबादलों के लिए काउंसलिंग की तारीखों की घोषणा की जाएगी। ध्यान देने बात यह है कि 10 जुलाई तक इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग के पास बहुत ही सीमित समय है।