उत्तराखंड: 14 साल की लड़की की घरवाले करवा रहे थे शादी, फिर हुआ जो.. घर पहुंच गई पुलिस

पुलिस और सामाजिक संस्थाओं द्वारा बाल विवाह जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी ये घटनाएँ नहीं रुक रही हैं। इसी के चलते पहाड़ की एक 14 वर्षीय छात्रा ने पुलिस में शिकायत कर बताया कि घर वालों ने उसकी शादी तय...
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Child marriage in Uttarakhand: Child marriage of a 14 year old girl in Pithoragarh
Image: Child marriage of a 14 year old girl in Pithoragarh

पिथौरागढ़: थाना जाजरदेवल में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी तय करवाए जाने की शिकायत आई। शिकायत के आधार पर पुलिस टीम ने मामले की जांच-पड़ताल करते हुए किशोरी और परिजनों की काउंसलिंग की। पुलिस ने उन्हें बाल विवाह कानून के बारे में बताया। एसपी रेखा यादव ने जनता से अपील करते हुए कहा कि इस तरह की शिकायतें तुरंत पुलिस से करें ताकि समय रहते ऐसे बच्चों की सुरक्षा की जा सके।

Child marriage of a 14 year old girl in Pithoragarh

उत्तराखंड के सीमान्त जनपद पिथोरागढ़ में एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के परिजनों ने उसकी शादी तय करवा दी। जब नाबालिग लड़की को उसकी शादी तय किए जाने कि बात पता लगी तो उसने तुरंत पुलिस को सूचित कर दिया। किशोरी की शिकायत पर थाना जाजरदेवल पुलिस टीम मामले कि जांच करने के लिए पहले उसके स्कूल पहुंची। स्कूल में पुलिस टीम ने मामले की पड़ताल करते हुए शिक्षकों की उपस्थिति में किशोरी की काउंसलिंग की। स्कूल में जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस टीम किशोरी के घर गई। किशोरी के घर जाकर पुलिस ने उसके परिजनों की काउंसलिंग की और उनको बाल विवाह कानून के बारे में भली-भांति समझाया।

SP रेखा यादव: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत पुलिस को दें

पुलिस के समझाने पर परिजनों ने बताया कि उनको ऐसे किसी भी कानून की जानकारी नहीं थी। परिजनों ने अपनी गलती मानते हुए पुलिस को आश्वासन दिया कि वे अपनी बेटी की शादी 18 वर्ष पूरे होने के बाद ही कराएंगे। पुलिस टीम ने अग्रिम आवश्यक कार्रवाई हेतु इस मामले कि रिपोर्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) को भेजी दी है। एसपी पिथौरागढ़ रेखा यादव ने लोगों से अपील की है कि इस प्रकार की घटनाओं के संज्ञान में आते ही इनकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। जिससे नाबालिग बच्चों की समय रहते सुरक्षा की जा सके। ऐसे मामलों में समाज में जागरुकता लाकर बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।