डीएम ने समस्याओं के निस्तारण में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पांच संबंधित अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाने के निर्देश दिए...
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Image: DM Mayur Dixit stopped salary of 5 officers
हरिद्वार: जनपद हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित ने जन समस्याओं के समाधान में लापरवाही पाए जाने पर पांच विभागों के अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी। डीएम ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जन समस्याओं के समाधान में लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
DM Mayur Dixit stopped salary of 5 officers
बीते सोमवार को हरिद्वार जिले के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बीते सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में सीएम हेल्पलाइन और सीएम जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त समस्याओं की विभागवार समीक्षा की। जनसुनवाई में जिले के करीब 32 लोगों ने विद्युत कनेक्शन, अतिक्रमण, जमीन की पैमाइश और जल भराव जैसी समस्याओं और मांगों को दर्ज कराया। डीएम ने फरियादियों की अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। इनके अलावा बाकी समस्याओं को समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों के पास गया है। संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों का समाधान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
अफसरशाही में मचा हड़कंप
जिला कार्यालय सभागार में विभागवार समीक्षा के दौरान सीएम हेल्पलाइन और सीएम जनसुनवाई पोर्टल पर आई समस्याओं के समाधान में कई लापरवाहियां पाई गई। डीएम ने समस्याओं के निस्तारण में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पांच संबंधित अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाने के निर्देश दिए। जिनमें जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, चकबंदी अधिकारी रुड़की, अधिशासी अधिकारी शिवालिक नगर, हरिद्वार और रुड़की तहसीलदार शामिल हैं। डीएम मयूर दीक्षित ने इन पांचों अधिकारियों के पिछले जून महीने का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए। डीएम के इस निर्देश से अफसरशाही में हड़कंप मच गया।
डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जन समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं लेटलतीफी सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को जनसमस्याओं का समय पर निस्तारण करते हुए जनता को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए अधिकारी स्वयं समस्या पंजीकृत कराने वाले व्यक्तियों से दूरभाष पर बातचीत करेंगे और समस्या का प्रभावी निस्तारण करेंगे। उन्होंने बताया कि जनसमस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों द्वारा की जा रही कॉल्स की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है।