मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 10 जुलाई को उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय की संभावना है।
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राज्य समीक्षा डेस्क
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Image: Uttarakhand Cabinet Meeting 10 July 2026
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। जुलाई महीने की यह पहली कैबिनेट बैठक कई अहम नीतिगत फैसलों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पहले यह बैठक सुबह निर्धारित थी, लेकिन मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के कारण समय में बदलाव किया गया। अब बैठक दोपहर 4:25 बजे से शुरू होगी।
Uttarakhand Cabinet Meeting 10 July 2026
सूत्रों के अनुसार, बैठक में स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा, ऊर्जा, खेल, पशुपालन, नियोजन, लोक निर्माण और अन्य विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इन प्रस्तावों में कुछ पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने की भी संभावना जताई जा रही है।
आपदा प्रबंधन रहेगा प्रमुख एजेंडा
प्रदेश में मानसून सक्रिय होने और कई जिलों में भारी बारिश की आशंका के बीच कैबिनेट बैठक में आपदा प्रबंधन से जुड़े विषय प्रमुख रह सकते हैं। चारधाम यात्रा जारी होने के कारण भी सरकार राहत, बचाव और आपदा से निपटने की तैयारियों की समीक्षा कर सकती है।
EV पॉलिसी पर हो सकता है फैसला
बैठक में राज्य की इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की संभावना है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा।
शिक्षक तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर
शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के तबादलों को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने से जुड़ा प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल हो सकता है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो तबादला प्रक्रिया में नई व्यवस्था लागू होने की संभावना है।
नई खेल नीति पर भी होगी चर्चा
कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड की नई खेल नीति पर भी विचार किए जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि नई नीति में खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर बेहतर प्रोत्साहन और सरकारी नौकरी जैसे प्रावधानों को शामिल किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों, पशुपालन विभाग की योजनाओं और नियोजन विभाग द्वारा तैयार नई नीतियों पर भी चर्चा होने की संभावना है। हालांकि अंतिम निर्णय कैबिनेट बैठक में विचार-विमर्श के बाद ही लिया जाएगा।