दिल्ली-मेरठ नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर को ऋषिकेश तक बढ़ाने की तैयारी है। प्रस्तावित 150 किमी विस्तार से उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा और राजस्थान की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। फिलहाल परियोजना की डीपीआर तैयार होना बाकी है।
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राज्य समीक्षा डेस्क
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Image: Namo Bharat Rapid Rail May Extend to Rishikesh
ऋषिकेश: देश के तेजी से विकसित हो रहे नमो भारत रैपिड रेल नेटवर्क का विस्तार अब उत्तराखंड तक करने की तैयारी चल रही है। प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को आगे बढ़ाकर ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला तक ले जाने की योजना पर काम किया जा रहा है। यदि यह परियोजना साकार होती है तो दिल्ली से उत्तराखंड की यात्रा पहले से कहीं अधिक तेज और सुविधाजनक हो जाएगी।
Namo Bharat Rapid Rail May Extend to Rishikesh
आने वाले समय में दिल्ली का सराय काले खां स्टेशन नमो भारत रैपिड रेल का प्रमुख हब बनने जा रहा है। यहां से मेरठ, अलवर और पानीपत जैसे प्रमुख कॉरिडोर जुड़ेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान तक नेटवर्क के विस्तार की भी योजना बनाई जा रही है।
मेरठ से ऋषिकेश तक 150 किलोमीटर विस्तार का प्रस्ताव
सूत्रों के अनुसार दिल्ली-मेरठ (82 किलोमीटर) नमो भारत कॉरिडोर को मेरठ के मोदीपुरम से ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला तक करीब 150 किलोमीटर आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सरकार और NCRTC के बीच इस विस्तार को लेकर सहमति बनी है। हालांकि परियोजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) अभी तैयार की जानी बाकी है, इसलिए अंतिम मंजूरी मिलना अभी शेष है।
अलवर, पानीपत और नोएडा एयरपोर्ट भी होंगे नेटवर्क से जुड़े
नमो भारत नेटवर्क के विस्तार के तहत कई अन्य महत्वपूर्ण कॉरिडोर पर भी काम चल रहा है—
दिल्ली–गुरुग्राम–अलवर कॉरिडोर का विस्तार प्रस्तावित है।
दिल्ली–पानीपत (103 किमी) कॉरिडोर दिल्ली को सोनीपत और पानीपत इंडस्ट्रियल बेल्ट से जोड़ेगा।
गाजियाबाद–जेवर (72.44 किमी) कॉरिडोर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचेगा, जिसमें 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं।
इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद दिल्ली की कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के प्रमुख शहरों से और बेहतर हो जाएगी।
अभी अंतिम मंजूरी का इंतजार
हालांकि ऋषिकेश तक नमो भारत रैपिड रेल विस्तार को लेकर अभी डीपीआर तैयार की जानी है और उसके बाद ही अंतिम स्वीकृति मिलेगी। ऐसे में फिलहाल इसे प्रस्तावित परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। मंजूरी मिलने के बाद यह उत्तराखंड के पर्यटन, चारधाम यात्रा और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है।