उत्तराखंड: UPNL कर्मियों से 3 दिन में करें कॉन्ट्रैक्ट, नहीं तो विभागाध्यक्षों पर होगी कार्रवाई.. मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश

उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी विभागाध्यक्षों को तीन दिन के भीतर उपनल कर्मचारियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रमोशन, एसीआर और सीबीडीसी योजना के विस्तार को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए।
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UPNL Employees Contract: Uttarakhand Orders 3-Day Deadline for UPNL Staff Contracts
Image: Uttarakhand Orders 3-Day Deadline for UPNL Staff Contracts

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में सचिव समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने, कर्मचारियों से जुड़े लंबित मामलों के निस्तारण और विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अहम फैसले लिए गए।

Uttarakhand Orders 3-Day Deadline for UPNL Staff Contracts

मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अगले तीन दिनों के भीतर सभी उपनल कर्मचारियों के साथ विभागीय कॉन्ट्रैक्ट की प्रक्रिया पूरी की जाए, अन्यथा संबंधित विभागाध्यक्षों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि (Negative Remark) दर्ज की जाएगी।

3 दिन में पूरा करें उपनल कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। यदि किसी विभाग ने निर्धारित समय सीमा के भीतर उपनल कर्मचारियों के साथ अनुबंध नहीं किया तो संबंधित विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके सेवा अभिलेख में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की जाएगी। बैठक में कर्मचारियों के प्रमोशन और वार्षिक गोपनीय आख्या (ACR) से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रमोशन संबंधी शासनादेश का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। आगे पढ़िए..

30 जून 2027 तक प्रमोशन के पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया अगले एक महीने के भीतर शुरू की जाए। सभी विभाग अपने कर्मचारियों की लंबित एसीआर प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करें। एसीआर बैच क्रिएशन का कार्य तत्काल पूरा कर आगे की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाए।

कृषि और उद्यान विभाग में बढ़ेगा CBDC का दायरा

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) योजना को कृषि विभाग के अलावा उद्यान विभाग की अन्य लाभार्थी योजनाओं में भी लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाभार्थी आधारित योजनाओं में CBDC लागू करने की संभावनाओं का अध्ययन किया जाए। सभी संबंधित विभागों के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाए। CBDC योजना को लेकर विभागीय अधिकारियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएं ताकि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने पर जोर

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी विभागों से लंबित मामलों का समय पर निस्तारण करने और शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।