खुशखबरी: उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग में बंपर भर्तियां..10 जुलाई को मिलेगा ग्रीन सिग्नल!

उच्च शिक्षा निदेशालय और यूनिवर्सिटी में खाली 1 हजार पदों को भरने की कवायद शुरू हो गई है, कुलपतियों को 10 जुलाई तक विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
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उत्तराखंड: education dept bharti in uttarakhand
Image: education dept bharti in uttarakhand

देहरादून: सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है, जल्द ही उनका ये सपना पूरा होने वाला है। जैसा की प्रदेश सरकार ने वादा किया था कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के साथ ही अलग-अलग विभागों के खाली पदों को भरने की कवायद शुरू हो जाएगी। ऐसा ही हो भी रहा है, दूसरे विभागों के खाली पदों को जल्द भरने के साथ ही, सरकार ने उच्च शिक्षा निदेशालय समेत राज्य के पांच सरकारी विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरे कर्मचारियों के पद भरने का भी ऐलान कर दिया है। भर्ती में हिस्सा लेने वाले निर्धन वर्ग के युवाओं को सभी नियुक्तियों में 10 फीसद आरक्षण व्यवस्था का भी लाभ मिलेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन-किन कॉलेजों में भर्तियां खुलने वाली हैं। दून यूनिवर्सिटी और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी और स्टाफ के सभी पद भरे जाने हैं, दूसरे विश्वविद्यालयों के खाली पद भी भरे जाएंगे। उच्च निदेशालय में भी लेखाकर, क्लर्क और दूसरे कर्मचारियों के 186 पदों पर नियुक्ति होगी। भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आगे पढ़िए

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नेट क्वालीफाई और पीएचडी धारकों को असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों पर प्राथमिकता मिलेगी। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सरकार इस वर्ष को रोजगार वर्ष के रूप में मना रही है, यही वजह है कि हर विभाग में बंपर भर्तियां निकल रही हैं। इस वक्त सूबे की पांच यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा निदेशालय में लेक्चरार से लेकर कर्मचारियो के सैकड़ों पद खाली हैं, जिन्हें अब जल्द ही भरा जाएगा। दूसरे विभागों के लिए भी बंपर भर्तियां निकलने वाली हैं। तो तैयारी कर लें, 10 जुलाई तक इस संबंध में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, जिसके बाद बेरोजगार युवाओं को उच्च शिक्षा विभाग में काम करने का मौका मिलेगा। उच्च शिक्षा निदेशालय के साथ ही राज्य के पांच सरकारी विश्वविद्यालयों के एक हजार खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। 10 जुलाई तक खाली पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति भी जारी कर दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने इसके लिए सभी कुलपतियों को निर्देश दिए हैं।