उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, मिलने वाली है बोनस की सौगात

कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार भी आर्थिक संकट से जूझ रही है, लेकिन इसका असर कर्मचारियों के बोनस पर नहीं पड़ने दिया जाएगा।
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Government of Uttarakhand: Diwali bonus for government employees in Uttarakhand
Image: Diwali bonus for government employees in Uttarakhand

देहरादून: कोरोना काल में वेतन कटौती से जूझ रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए ये महीना कई सौगातें लेकर आया। सबसे पहले तो राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी कटौती का फैसला वापस लिया, और अब सरकार ने कर्मचारियों की दिवाली को शानदार बनाने का निर्णय लिया है। दीपावली त्योहार और राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राज्य के कर्मचारियों को बोनस का तोहफा मिलेगा। वित्त विभाग ने संबंधित फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इस पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। कोरोना काल हम सबके लिए कई मुसीबतें लेकर आया। राज्य के कर्मचारी भी इससे अछूते नहीं रहे। कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों की एक दिन की सैलरी कटौती की जा रही थी। अक्टूबर में ये फैसला वापस ले लिया गया। कोरोना से निपटने के लिए किए गए इंतजामों के चलते राज्य सरकार भी आर्थिक संकट से जूझ रही है, लेकिन इसका असर कर्मचारियों के बोनस पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने भी कुछ दिन पहले अपने कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया था। आगे पढ़िए

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अब राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों को खुश करने की तैयारी कर ली है। वित्त विभाग ने इस संबंध में पत्रावली सीएम को भेज दी है। सीएम का अनुमोदन मिलते ही इस संबंध में शासनादेश जारी किया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर तक आदेश जारी होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि राज्य के अराजपत्रित श्रेणी के सरकारी, कार्य प्रभारित, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों- निगमों के कर्मचारियों को बोनस देने का प्रावधान है। 4800 ग्रेड से कम सैलरी लेने वाले कर्मचारियों को बोनस के तौर पर 6908 रुपये मिलते हैं। केंद्र के बोनस देने के ऐलान के बाद राज्य सरकार ने भी इस तरफ कदम बढ़ाए हैं। आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की मीटिंग होनी है। जिसमें प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के डेढ़ लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।