खुशखबरी: बेरोजगार युवाओं को बिना ब्याज के मिलेगा 3 लाख रुपये तक लोन..पढ़िए पूरी जानकारी

राज्य सहकारिता विभाग अब किसानों के साथ बेरोजगार युवाओं को भी 3 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन देगा। योजना का शुभारंभ 21 नवंबर को होगा।
Advertisement Triyuginarayan - World’s Most Divine Wedding Destination

Couples are choosing the sacred land of Lord Shiva’s wedding to begin their own love stories.

Example Ads Media
Uttarakhand Unemployed Loans: Interest free loan to unemployed youth in Uttarakhand
Image: Interest free loan to unemployed youth in Uttarakhand

देहरादून: कोरोना संकट ने लाखों लोगों की नौकरियां छीन लीं। जिन लोगों का जॉब चला गया, वो पहाड़ लौट आए हैं, यहां नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन रोजगार के अवसर सीमित हैं। अपना काम शुरू करने के लिए भी जमापूंजी चाहिए। ऐसे युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। उत्तराखंड सहकारिता विभाग अब बेरोजगार युवाओं को भी तीन लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज देगा। अब तक सहकारिता विभाग किसानों को ही ऋण देता रहा है, लेकिन अब बेरोजगार युवा भी विभाग की योजना के तहत लोन हासिल कर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। राज्य सरकार के इस कदम से पहाड़ के हजारों बेरोजगार युवा लाभान्वित होंगे। स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उत्तराखंड सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजना का शुभारंभ 21 नवंबर को होगा। 21 नवंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ऊधमसिंहनगर जिले से योजना का शुभारंभ करेंगे। ये जानकारी सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने दी। बुधवार को विधानसभा में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। जिसमें सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि विभाग की तरफ से किसानों के साथ बेरोजगार युवाओं को भी ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आगे पढ़िए

यह भी पढ़ें - उत्तराखंड: सिर्फ 10 हजार में शुरु करें स्टार्टअप..नौजवानों के लिए बिष्ट उद्योग का बंपर ऑफर
21 नवंबर को योजना का शुभारंभ होगा। जिसके बाद अन्य जिलों के युवा भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में उन्हें ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की योजना है। इसके अलावा जिला सहकारी बैंकों में रिक्त पदों को भी जल्द भरा जाएगा। एनपीए की दर पांच प्रतिशत से कम करने के लिए वित्तीय वर्ष 2018 तक के बकाया ऋण वसूली के लिए विभाग ने 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक सघन अभियान चलाने का भी फैसला लिया है। बैठक में बकाया ऋण वसूली, दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की प्रगति और जिला सहकारी बैंकों में खाली पदों को भरने पर भी चर्चा हुई। बैठक में अपर सचिव सहकारिता धीरेंद्र सिंह दताल, निबंधक सहकारिता बीएम मिश्रा और महाप्रबंधक राज्य सहकारी बैंक केएस बिष्ट सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।