उत्तराखंड में 1 हफ्ते के लिए बढ़ेगा कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन को लेकर DM लेंगे फैसला

सरकार की सख्ती से नैनीताल-मसूरी में भीड़ का दबाव कम हुआ तो लोग दूसरे पर्वतीय जिलों में भीड़ बढ़ाने लगे। इसे देखते हुए सरकार जिलाधिकारियों को विशेष अधिकार देने जा रही है।
Advertisement Untouched Trekking Routes in Kedar Himalaya, Uttarakhand

Lesser-known treks offering breathtaking Himalayan views. A perfect blend of adventure, solitude, and spirituality.

Example Ads Media
uttarakhand curfew: Curfew will increase for 1 week in Uttarakhand
Image: Curfew will increase for 1 week in Uttarakhand

देहरादून: कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए प्रदेशभर में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना कर्फ्यू की तय समय सीमा 13 जुलाई को खत्म हो रही है। प्रदेश सरकार कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते और बढ़ाए जाने पर विचार कर रही है। पर्यटक स्थलों पर बाहर से आने वाले पर्यटकों की मनमानी को देखते हुए वीकएंड पर सख्त कदम उठाए जाने की भी तैयारी है, इस संबंध में जिलाधिकारी अपने विवेक से फैसला कर सकेंगे। इस तरह प्रदेश में कोरोना के केस कम भले ही हो गए हों, लेकिन राज्य सरकार कोरोना कर्फ्यू में बहुत ज्यादा रियायत देने के मूड में नहीं है। सोमवार को इसे लेकर नई एसओपी जारी हो जाएगी। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार दुकानों को खोलने और बंद करने का समय बढ़ाएगी, लेकिन फिलहाल इसके आसार नजर नहीं आ रहे।

यह भी पढ़ें - उत्तराखंड: 4 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी, जारी किया गया अलर्ट
पिछले हफ्ते राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू में बड़ी राहत देते हुए दुकानों को हफ्ते में छह दिन खोलने की मंजूरी दी थी। जिम और खेल गतिविधियों का संचालन भी होने लगा है। सरकार छूट का दायरा बढ़ाने पर विचार कर ही रही थी कि तभी प्रदेश के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। इससे कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों की जमकर धज्जियां उड़ीं। पर्यटकों की भीड़ के वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुए तो सरकार ने शुक्रवार को मसूरी और नैनीताल के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी। पर्यटकों के लिए 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया। होटलों में भी उन्हीं को रुकने की परमिशन दी गई, जिन्होंने पहले से बुकिंग कराई थी। सरकार की सख्ती से नैनीताल-मसूरी में भीड़ का दबाव कम हुआ तो अब लोग दूसरे पर्वतीय जिलों में भीड़ बढ़ाने लगे हैं। इसे देखते हुए सरकार आज जिलाधिकारियों को वीकएंड पर जरूरी कदम उठाने की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला ले सकती है।