उत्तराखंड: ढाई लाख से ज्यादा कर्मचारियों को सरकार की सौगात, अब मिलेगा 31% महंगाई भत्ता

अब उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी भी बढ़ा हुआ डीए पाएंगे। मौजूदा डीए 28 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया गया है। पढ़िए..
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Uttarakhand Govt Employee DA increased: Uttarakhand Govt Employees to get 31 percent DA
Image: Uttarakhand Govt Employees to get 31 percent DA

देहरादून: चुनावी साल में राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए डीए बढ़ाने का ऐलान किया है। डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही कर्मचारियों का डीए बढ़कर 31 प्रतिशत हो जाएगा। CM धामी सरकार के इस फैसले से ढाई लाख कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे। पड़ोसी राज्य यूपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए ये व्यवस्था पहले से लागू है। अब उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी भी बढ़ा हुआ डीए पाएंगे।

Uttarakhand Govt Employees DA increased by 3%

उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों का मौजूदा डीए 28 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया गया है। बढ़ा हुआ डीए जुलाई 2021 से देय होगा। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले पड़ोसी राज्य यूपी में भी डीए में तीन फीसदी बढ़ोतरी को लेकर शासनादेश जारी हो चुका है। अब उत्तराखंड के कर्मचारियों और पेंशनरों को भी बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। बीते दिन प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में डीए बढ़ाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति की मुहर लगी।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड सरकार की केबिनेट बैठक में 54 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट मीटिंग में डीए में बढ़ोतरी के फैसले पर सहमति बनी है।

Uttarakhand Govt Employees to Get 31% Dearness Allowance

अब कर्मचारियों का डीए बढ़कर 31 प्रतिशत हो जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। प्रदेश सरकार राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी, मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव मुहर लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग में एएनएम और जीएनएम पदों पर वर्षवार नियुक्ति करने का फैसला लिया गया है। बिजली के सरचार्ज की छूट को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा नौ से 12वीं तक अध्ययनरत सामान्य व पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को निशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना में शामिल करने पर भी सहमति बनी है।