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देहरादून: उत्तराखंड के शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर 30 हजार रुपये किए जाने का प्रस्ताव वित्त विभाग ने रद्द कर दिया है। शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने पिछले महीने माध्यमिक अतिथि शिक्षाओं की तनख्वाह बढ़ने के प्रस्ताव को वित्त विभाग को भेजा था, जिसे रद्द कर दिया गया है।
शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत द्वारा भिजवाए गए इस प्रस्ताव पर वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने कहा की जल्दी-जल्दी मानदेय बढ़ाया जाना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि इससे पहले अतिथि शिक्षकों का मानदेय 15000 रुपए से बढ़कर ₹25000 किया गया था। वित्त सचिव ने कहा कि उत्तराखंड के विभिन्न दुर्गम सरकारी स्कूलों में 2015 से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को शुरुआत में जॉइनिंग के हिसाब से मानदेय दिया गया था जिसे समय अनुसार बढ़ाया गया है। 2018 में 15000 से शुरू हुआ मानदेय 2021-22 में 25 हजार कर दिया गया। अब शिक्षा मंत्री की शिक्षा विभाग के मार्फत भिजवाई गई अतिथि शिक्षकों की तनख्वाह बढ़ाने की फाइल को वित्त सचिव दिलीप जावल करने वापस भिजवा दिया है।
अतिथि शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री दौलत जगुड़ी ने बताया कि पहले कैबिनेट में अतिथि शिक्षकों के पदों को खाली न माने जाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन इसका शासनादेश नहीं हुआ। इसके अलावा, उनके गृह जिलों में तैनाती का मामला भी अभी तक हल नहीं हो सका है। अतिथि शिक्षकों ने अपने मानदेय को बढ़ाने के साथ-साथ अपने पदों की स्थिरता की मांग भी उठाई है।