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देहरादून: केंद्र सरकार ने सांसदों की सैलरी में कटौती का अध्यादेश जारी कर दिया है। नए प्रावधान के अनुसार सांसदों का वेतन एक साल के लिए 30 फीसदी कम किया गया है। केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सभी विधायकों की विधायक निधि और सैलरी में कटौती की जा सकती है। जो पैसा बचेगा वो कोरोना के खिलाफ जंग और चिकित्सीय जरूरतों को पूरा करने पर खर्च किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने वाली है। जिसमें केंद्र सरकार के फैसले पर चर्चा होगी। इसके साथ ही उत्तराखंड में सैलरी कटौती की व्यवस्था लागू करने पर मुहर लग सकती है। बीजेपी विधायक गणेश जोशी ने भी ऐसे संकेत दिए हैं। उनके अनुसार कैबिनेट मीटिंग में विधायकों की सैलरी कटौती को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है।