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देहरादून: प्रदेश में गाहे-बगाहे हड़ताल पर चले जाने वाले कर्मचारियों को राज्य सरकार ने कड़ा संदेश दिया है। अब अगर जरूरी सेवाओं के कर्मचारी हड़ताल पर गए तो सरकार उनसे सख्ती से निपटेगी। यही नहीं इन कर्मचारियों को अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ सकती है। हड़ताल और आंदोलन करने वाले कर्मचारियों को सेवा से हटाकर नई नियुक्तियों की कार्यवाही शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत चिकित्सा और जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी हड़ताल या आंदोलन करते हैं तो उन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत तत्काल कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश इस वक्त किस कदर संकट के दौर से गुजर रहा है, आप देख ही रहे हैं। ऐसे वक्त में भी कई संगठनों के कर्मचारी अपनी मांगें मनवाने के लिए हड़ताल का सहारा ले रहे हैं। ऐसे लोगों से राज्य सरकार अब सख्ती से निपटेगी।