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देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में बुधवार का दिन बेहद अहम है। सरकार को यही उम्मीद है कि आज यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो जाएगा।
सरकार को दिक्कत इसलिए भी नहीं है क्योंकि बीजेपी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। विधानसभा में बीजेपी के 47 विधायक हैं। विपक्षी दल कांग्रेस के 19 विधायक हैं। अन्य विधायकों की संख्या 4 है। बीजेपी के पास कुछ निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है, ऐसे में बिल का पारित होना तय है। ताजा अपडेट ये है कि विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन में पहुंच गए हैं। सदन में आज यूसीसी पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद यूसीसी विधेयक पारित होना तय माना जा रहा है। समवर्ती सूची का विषय होने की वजह से पारित होने के बाद विधेयक राज्यपाल के माध्यम से अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को भी भेजा जा सकता है।
दो साल की कसरत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा के पटल पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) उत्तराखंड विधेयक-2022 रखकर इतिहास रच दिया। सदन में यूसीसी बिल पेश करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। विधेयक में प्रावधान के मुताबिक, बेटा और बेटी को संपत्ति में समान अधिकार देने और लिव इन रिलेशनशिप में पैदा होने वाली संतान को भी संपत्ति का हकदार माना गया है। अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों पर यूसीसी लागू नहीं होगा। मंगलवार को सदन के सारे कामकाज स्थगित कर सरकार सदन में 202 पृष्ठों का यूसीसी विधेयक लेकर आई। शाम करीब साढ़े छह बजे सदन स्थगित हो गया।