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देहरादून: लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने उपनल कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन की सौगात दी है।
प्रदेश के 25 हजार उपनल कर्मचारियों का 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ा दिया गया है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद शासन ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश के उपनल कर्मचारी मानदेय बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर आंदोलनरत थे। कर्मचारी 8 दिनों तक कार्य बहिष्कार पर भी रहे। बीते दिनों सीएम पुष्कर सिंह धामी से 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने एवं अन्य मांगों के लिए समिति गठित करने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद कर्मचारियों ने आंदोलन स्थगित किया था।
कर्मचारियों का कहना था कि सरकार मंत्रिमंडल की उप समिति की रिपोर्ट को लागू करे। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दाखिल की गई है, उसे वापस लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर अमल किया जाए। किसी भी उपनल कर्मचारी की सेवा समाप्त न की जाए। उपनल कर्मचारी की मौत पर मृतक आश्रितों को नौकरी दी जाए। इस मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी से 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने एवं अन्य मांगों के लिए समिति गठित करने का आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने आंदोलन स्थगित किया था। अब धामी सरकार ने उपनल कर्मचारियों के मानदेय में 10 फीसदी बढ़ोतरी की मांग पूरी कर दी है। इससे उत्तराखंड के 25 हजार उपनल कर्मचारी लाभान्वित होंगे।