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देहरादून: मुख्यमंत्री ने रविवार को एक कार्यक्रम के दाैरान बताया कि राज्य सरकार अग्निवीरों के भविष्य के लिए एक ठोस कदम उठाने जा रही है। जिसमें चार साल की सेवा पूरी करने वाले जवानों को उत्तराखंड पुलिस और राज्य के अन्य सरकारी विभागों में भर्ती के लिए आरक्षण देने का प्रस्ताव शामिल है।
मुख्यमंत्री धामी जी ने घोषणा करते हुए कहा है कि चार साल की सेना में सेवा पूरी करके लौटने वाले अग्निवीरों को अब अपने भविष्य के लिए चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं हैं, इसके लिए अधिकारियों को ठोस योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार चाहती है कि चार साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को राज्य में पर्याप्त नौकरी और रोजगार के अवसर मिलें। रिटायर्ड अग्निवीरों को राज्य की सेवा में शामिल किया जाएगा, जिससे वे रोजगार पाकर राज्य के विकास में योगदान दे सकें। सैनिक कल्याण विभाग इस सम्बंध में प्रस्ताव तैयार करने में जुट गया है।
राज्य सरकार अग्निवीरों के सुरक्षित भविष्य के लिए उन्हें नियोजित करने का ठोस कार्यक्रम तैयार कर रही है। चार साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को उत्तराखण्ड पुलिस व राज्य के अन्य सरकारी विभागों में भर्ती होने के लिए कोटा दिया जाएगा। इसके साथ ही रिटायर्ड अग्निवीरों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल प्रशिक्षण योजना भी लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर आगामी विधानसभा सत्र में भी प्रस्ताव लाया जायगा और जरूरी होगा तो इसके लिए एक्ट भी बनाएंगे।