मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई, जिसमें अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ नगर निगम सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
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राज्य समीक्षा डेस्क
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Image: CM Dhami Cabinet Decisions 13 August
देहरादून: कैबिनेट बैठक में पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए।कैबिनेट की बैठक में 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी है जो निम्न हैं :-
Pithoragarh-Almora New Municipal Corporation: CM Dhami Cabinet Decisions
1. उत्तराखंड प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली 2024 के प्रख्यापन को स्वीकृति दी गई।
2. उत्तराखंड बंदी की मृत्यु पर प्रतिकर/मुआवजा राशि के भुगतान की नीति (2024) को स्वीकृति मिली, जिसके तहत दो लाख से पांच लाख तक की मुआवजा राशि दी जाएगी।
3. उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की हड़ताल अवधि के वेतन समायोजन के लिए संबंधित कार्मिकों के उपार्जित अवकाश के संबंध में निर्णय लिया गया।
4. कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत सगंध पौधा केंद्र, सेलाकुई में फील्ड सहायक/मास्टर ट्रेनर के नौ अस्थाई पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।
5. कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत भगवानपुर मंडी को प्रधान मंडी घोषित करने की स्वीकृति मिली।
6. शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर पालिका परिषद रामनगर के सीमा विस्तार को स्वीकृति दी गई।
7. शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग से सेमीग्वाड़ क्षेत्र को पृथक करने की स्वीकृति दी गई।
8. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग-2 के तहत संचालित स्वायत्तशासी संस्था, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (U-COST) में रिक्त पदों को अनफ्रीज कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए छह पदों को अनफ्रीज किया गया है।
9. पहाड़ में पर्यटन उद्योग को सब्सिडी मिलेगी। नीति में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
10. उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर की सूची में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास को सदस्य के रूप में शामिल करने की स्वीकृति दी गई।
11. उत्तराखंड खनन (अवैध खान, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली 2024 के नियम-14 के उपनियम (5) में संशोधन करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को फिर से लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
12. उत्तराखंड भूतल एवं खनिकर्म खनिज पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को स्वीकृति मिली।
13. नगर पालिका परिषद डोईवाला को श्रेणी 3 से उच्चीकृत कर श्रेणी 1 में किया गया।
14. नगर पालिका परिषद नगला की सीमा से गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी को हटाया जाएगा।
15. उत्तराखंड होम गार्ड कल्याण कोष संशोधन, नियमावली 2024 के प्रख्यापन को स्वीकृति दी गई।
16. खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उत्तराखंड खेल विवि विधेयक, 2024 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।
17. उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में संशोधन को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।
18. उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को विधेयक के रूप में विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
19. पंचकेदार-पंचबद्री को उत्तराखंड पर्यटन के तहत युनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के लिए संस्थान के चयन को स्वीकृति दी गई।
20. उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 के प्रख्यापन को केबिनेट की स्वीकृति मिली।
21. उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि अधिनियम 1950 (जेडए-एलआर एक्ट) में संशोधन के लिए विधेयक लाने की स्वीकृति दी गई।
22. पौड़ी जिले के कोटद्वार में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि का निशुल्क आवंटन किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में अन्य नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए भी निशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी।
23. उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 और 2021-22 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की कैबिनेट की स्वीकृति मिली।
24. अन्य पिछड़ा जाति (पूर्व दशम एवं दशमोत्तर) और ई.बी.सी छात्रवृत्ति योजना के तहत भारत सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों को प्रदेश में लागू करने की कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त हुई।
25. उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा (संशोधन) नियमावली 2024 के प्रख्यापन को कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त हुई।
26. उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग (लिपिकवर्गीय) सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को कैबिनेट की स्वीकृति मिली।
27. उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 और 2021-22 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की कैबिनेट की स्वीकृति मिली।
28. उत्तराखंड नगर निगम (स्थान और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली 2024 और उत्तराखंड नगर पालिका (स्थान और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली 2024 के प्रख्यापन को कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त हुई।
29. होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग के तहत केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के लिए पदों के सृजन से संबंधित शासनादेश संख्या 03 दिनांक 03 जनवरी 2017 में भाषायी त्रुटि और कुछ पदों के वेतनमान/ग्रेड वेतन/पदनाम में संशोधन को कैबिनेट की स्वीकृति मिली।
30. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति 2015 (यथासंशोधित) के तहत प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता हेतु CAF पर सैद्धांतिक स्वीकृति की तिथि के संबंध में छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति मिली।
31. नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा को नगर निगम में उच्चीकृत करने की कैबिनेट ने स्वीकृति दी।
32. नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ को नगर निगम में उच्चीकृत करने की कैबिनेट ने स्वीकृति दी।
33. उत्तराखंड भू-तत्व एवं खनिकर्म अधीनस्थ प्राविधिक सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को स्वीकृति दी गई।
34. समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत देहरादून के रायवाला में 50 वृद्धजनों की क्षमता वाले नवनिर्मित वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह के संचालन के लिए सात पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।
इसके अतिरिक्त, राज्य के प्रत्येक जनपद में वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई।