Uttarakhand News: गढ़वाल का ये जिला बना नजीर, Whatsapp के जरिए पेंशनरों की सभी समस्याएं ऐसे हुई दूर

टिहरी कोषागार ने पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए व्हाट्सएप सेवा शुरू की है। अब पेंशनर्स अपनी शिकायतें घर बैठे भेज सकते हैं, जिसका त्वरित समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।
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Manoj Kumar Pandey: Treasury to resolve Pensioners Issues via WhatsApp
Image: Treasury to resolve Pensioners Issues via WhatsApp

टिहरी गढ़वाल: जनपद टिहरी उत्तराखंड का पहला जिला बन गया है, जहां घर बैठे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से पेंशनरों की समस्याएं दूर की जाएंगी।

Treasury to resolve Pensioners Issues via WhatsApp: Manoj Kumar Pandey

टिहरी के वरिष्ठ कोषाधिकारी मनोज कुमार पांडेय ने जानकारी दी कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए यह नई सेवा शुरू की गई है। अब पेंशनर घर बैठे ही व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पेंशनर किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच कोषागार नई टिहरी के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 7617588677 पर संदेश भेज सकते हैं। इस सेवा के जरिए पेंशन भुगतान, जीवन प्रमाणपत्र जमा करने, फॉर्म-16 प्राप्त करने, पेंशन स्लिप डाउनलोड करने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति जैसी सभी पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान मोबाइल पर किया जा सकेगा।

पेंशनरों की समस्याओं का व्हाट्सएप से समाधान

इस पहल का मुख्य उद्देश्य पेंशनरों के जीवन को सरल बनाना है। पांडेय ने बताया कि अब पेंशनरों को कोषागार कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें अपने समस्याओं का समाधान व्हाट्सएप के माध्यम से ही मिल सकेगा, जिससे कोषागार की कार्यप्रणाली में भी पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। भविष्य में इस सेवा का विस्तार किया जाएगा। यदि पेंशनरों के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) में पंजीकृत मोबाइल नंबरों से फॉर्म-16 और पेंशन स्लिप प्राप्त करने के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं, तो इन सेवाओं को भी व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा। इससे पेंशनरों को और अधिक सुविधा मिलेगी और उनकी समस्याओं का समाधान घर बैठे किया जा सकेगा।

विदेश में रह रहे पेंशनरों के लिए भी लागू सुविधा

इस सुविधा का लाभ टिहरी जिले के पेंशनरों के साथ-साथ विदेश में रहने वाले पेंशनर भी उठा सकते हैं। विदेश में निवासरत पेंशनरों को अपने दूतावास और आरबीआई से रजिस्टर्ड बैंक के अधिकारियों से सत्यापन करवाना होगा। इसके बाद वरिष्ठ कोषाधिकारी, सहायक कोषाधिकारी या कोषाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे वर्चुअली संपर्क करेंगे, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।