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देहरादून: सभी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा, राज्य की प्रत्येक ग्राम सभा में एक सहकारी समिति का गठन भी सुनिश्चित किया जाएगा।
उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है, जल्द ही प्रदेश के सहकारिता विभाग में 735 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सहकारिता मंत्री ने घोषणा की है कि सहकारी बैंकों में भर्ती के लिए दो बार आईबीपीएस के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया सफलतापूर्वक अपनाई गई है और अब तीसरी बार भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। कुल 2033 स्वीकृत पदों में से 1498 पदों पर कर्मचारी पहले से कार्यरत हैं, जबकि 735 पद रिक्त हैं। यह भर्ती कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए की जा रही है, ताकि बैंक सुचारू रूप से अपना संचालन कर सकें।
मंत्री ने आगे कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का विजन है कि उत्तराखंड की प्रत्येक ग्राम सभा में एक सहकारी समिति स्थापित की जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सभी 7950 ग्राम सभाओं में नई समितियों का गठन किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में राज्य में लगभग पांच हजार समितियां कार्यरत हैं, जिससे 2950 नई समितियों का निर्माण किया जाएगा। बैठक में रजिस्ट्रार सोनिका, अपर निबंधक ईरा उप्रेती और अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया और केंद्रीय मंत्री के उत्तराखंड दौरे से जुड़ी तैयारियों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया।