उत्तराखंड में 2025 की पहली जनवरी से सभी सरकारी कार्यालय पूरी तरह से डिजिटल तरीके से संचालित होंगे।
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राज्य समीक्षा डेस्क
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Image: Government Offices to Go Digital from January 2025
देहरादून: राज्य सरकार वर्तमान में डिजिटल उत्तराखंड पर जोर दे रही है। इसका उद्देश्य है कि आम जनता को एक क्लिक के जरिए विभागों की जानकारी और योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। इसलिए सरकारी दफ्तरों में यह बड़ा बदलाव होने जा रहा है।
Government Offices to Go Digital from January 2025
उत्तराखंड में सभी सरकारी कार्यालयों को 2025 की शुरुआत से ई-ऑफिस मोड में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तिथि के बाद कोई भी पत्र या फाइल बिना ई-हस्ताक्षर के आगे नहीं बढ़ेगी। सरकार ने इस संबंध में सभी विभागों को कड़े आदेश जारी किए हैं। वर्तमान में 722 सरकारी कार्यालयों में से 584 को पूरी तरह से ई-ऑफिस में परिवर्तित किया जा चुका है। डिजिटल उत्तराखंड पर जोर देने के साथ सरकार का उद्देश्य है कि आम जनता को एक क्लिक में विभागों की जानकारी और योजनाओं का लाभ मिल सके। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ITDA) इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए सक्रिय है और सभी अधिकारियों को फाइलों के निस्तारण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।
सभी सरकारी कार्यों का होगा डिजिटलीकरण
उत्तराखंड में ई-गवर्नेंस की दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, जैसे ई-डिस्ट्रिक्ट, ई-हेल्थ, टेली मेडिसन, ई-एजुकेशन, ई-बैंकिंग और ई-नाम। इन योजनाओं के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाने, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बैंकिंग और किसानों को फसल बेचने के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब कैबिनेट बैठकें भी ई-कैबिनेट के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जा रही हैं। इस संदर्भ में सरकार सभी सरकारी कार्यों को पूरी तरह से डिजिटल मोड में लाने का संकल्प ले रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आम जनता को सरकारी कार्यालयों में सरल और त्वरित सेवाएं मिल सकें। ई-ऑफिस के पूर्ण कार्यान्वयन से पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही सुनिश्चित होगी और डेटा की सुरक्षा में भी वृद्धि होगी। सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे अगले साल पहली जनवरी तक ई-ऑफिस प्रणाली को अपनाएं।