उत्तराखंड के जिले में लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा योजनाओं का लाभ, कम्पूटर ऑपरेटरों को नहीं आता लैपटॉप चलाना। CDO आकांक्षा कोंडे ने लगाई BDO की क्लास
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Image: CDO Aakanksha strict on Operators unable to operate laptops
हरिद्वार: जिन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता है उन लोगों को भी विकास विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर बना रखा है। समीक्षा बैठक में बीडीओ को मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने जमकर फटकार लगाई।
CDO Aakanksha strict on Operators unable to operate laptops
मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने हरिद्वार जिले के 6 ब्लॉक के खंड विकास अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय ग्रामीणआजीविका मिशन (NRLM), मनरेगा, पीएम आवास ग्रामीण और ग्रामोत्थान आदि परियोजना में सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की। बैठक में परियोजनाओं समीक्षा करते हुए उन्होंने देखा की NRLM में आउटसोर्स से जो कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं, उन्हें लैपटॉप तक चलाने नहीं आते हैं। ऐसे लोगों को ब्लॉक मुख्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर बना रखा है। ऐसी स्थिति में योजना डाटा एंट्री समय से ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं हो रहा है। ऐसे में योजनाओं का लाभ समय पर लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाता है।
कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाए या पोस्ट हटाया जाए
ब्लॉक मुख्यालयों की ऐसी हालत देखकर मुख्य विकास अधिकारी (CDO) ने नाराज होकर स्थानीय बीडीओ को फटकार लगाई। उन्होंने बीडीओ को निर्देश दिए कि ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटरों को या तो कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाए या तो उन्हें पोस्ट हटाया जाए। CDO ने वर्तमान योजनाओं की स्थिति पर चर्चा करते हुए पेंडिंग कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए और सभी खंड विकास अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में चल रही योजनाओं की गहन समीक्षा करने और मासिक बैठक के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।
लापरवाही बर्दाश्त नहीं
CDO कोंडे ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विकास कार्यों को पूरी गुणवत्ता और मानक के साथ समय पर पूरा किया जाना चाहिए और रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। बैठक में ग्रामोत्थान परियोजना और एनआरएलएम कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के संयुक्त प्रयासों से प्रणाली की प्रभावशीलता बढ़ेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए साधन पैदा होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।