वन स्टेट वन सब्सक्रिप्शन योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में ई-बुक की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे सभी छात्रों, शोधार्थियों और शिक्षकों को लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में ओपन जिम खोलने का निर्णय...
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राज्य समीक्षा डेस्क
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Image: 3 New Universities to open in Uttarakhand
देहरादून: उच्च शिक्षा परिषद की बैठक में प्रदेश के युवाओं को शोध और रोजगार परक उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों में उद्यमिता विकास को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाने, उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों का विकास करने और एकेडमी-इंडस्ट्री लिंकेज को सुदृढ़ करने जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।
3 New Universities to open in Uttarakhand
राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित मुख्य सचिव सभागार में उच्च शिक्षा परिषद की 12वीं बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान प्रदेश के युवाओं को शोध और रोजगारपरक उच्च शिक्षा प्रदान करने पर गहन चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री ने बताया कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए विश्वविद्यालयों में उद्यमिता विकास को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाएगा। राज्य में उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रमों का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही एकेडमी-इंडस्ट्री लिंकेज को भी मजबूत किया जाएगा।
राज्य में तीन नए महाविद्यालय
डॉ. धन सिंह रावत ने जानकारी दी कि वन स्टेट वन सब्सक्रिप्शन योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में ई-बुक की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे सभी छात्रों, शोधार्थियों और शिक्षकों को लाभ मिलेगा। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के तहत सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, जिसमें छात्रों की भागीदारी अनिवार्य होगी। शिक्षा मंत्री ने बैठक में केन्द्र पोषित योजना पीएम-उषा की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य के पिथौरागढ़, श्रीनगर गढ़वाल और देहरादून के बालावाला में एक-एक नए महाविद्यालय स्थापित किए जाएँगे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को तीन महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिये।
ड्रग फ्री कैम्पस का लक्ष्य
शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में कई महत्वपूर्ण पहलों को लागू किया है, लेकिन आम जनता और छात्रों के बीच इनकी जानकारी का अभाव है। उन्होंने सुझाव दिया कि विभागीय योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुँचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बैठक के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 180 दिन का शैक्षणिक सत्र संचालित करना, उपस्थिति मानक पूरा न करने वाले छात्रों को परीक्षा में शामिल न होने देना, वर्ष 2025 तक ड्रग फ्री कैम्पस का लक्ष्य प्राप्त करना और छात्रों को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाना, विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना करना, और उच्च शिक्षण संस्थानों में ओपन जिम खोलने का निर्णय लिया गया है।