उत्तराखंड: क्षेत्रीय लोग कई वर्षों से कर रहे मांग, पानी तो नहीं आया खुल गई शराब की दुकान.. चेतावनी

प्रशासन ने क्षेत्र में पानी की मांग को पूरा करने के बजाय यहां शराब की दुकान खोलने का फरमान जारी किया है। प्रशासन द्वारा फरमान जारी करने के बाद महिलाओं में फिर से आक्रोश बढ़ गया है।
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Water Shortage in Pithoragarh: Women of Udiyari area warned the government
Image: Women of Udiyari area warned the government

पिथौरागढ़: उडियारी बैंड कस्बा के निवासी पिछले एक दशक से जल संकट के चलते पानी की सुविधा की मांग कर रहे हैं। सरकार क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या का समाधान करने के बजाय, अपनी आय के लिए शराब की दुकान खोल रही है। इस पर क्षेत्र की महिलाओं ने आक्रोश में आकर प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी है।

Women of Udiyari area warned the government

बेरीनाग तहसील मुख्यालय से 8 किलोमीटर और चौकोड़ी से दो किलोमीटर दूरी पर स्थित उडियारी कस्बा कैलाश मानसरोवर मार्ग से लेकर गढ़वाल को भी जोड़ता है। इस क्षेत्र के निवासी कई सालों से पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। इसके लिए वे कई बार धरना-प्रदर्शन भी कर चुके हैं। क्षेत्रीय महिलाओं का कहना है कि उन्होंने पानी की समस्या को लेकर दो साल पहले धरना-प्रदर्शन कर चक्का जाम किया था। जिस कारण प्रशासन ने महिलाओं सहित पांच दर्जन ग्रामीणों पर विभिन्न धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया था। महिलाओं ने बताया कि आज दो साल बाद भी क्षेत्र में पानी की समस्या दूर नहीं किया गया है।

डीएम को एक भेजा ज्ञापन

प्रशासन ने क्षेत्र में पानी की मांग को पूरा करने के बजाय यहां शराब की दुकान खोलने का फरमान जारी किया है। प्रशासन द्वारा शराब की दुकान खोलने का फरमान जारी करने के बाद महिलाओं में फिर से आक्रोश बढ़ गया है। ग्रामीणों ने इसके विरोध में एसडीएम के माध्यम से डीएम को एक ज्ञापन भेजा है। महिलाओं ने बताया कि उडियारी बैंड "जहाँ पर शराब की दुकान खोलने की योजना बनाई जा रही है" उसके चारों ओर ग्रामीण निवास करते हैं। उस और महिलाएं जानवरों चराने और चारा लेने जाती हैं। उडियारी बैंड से कुछ दूरी पर सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं।

सरकार को महिलाओं की चेतावनी

महिलाओं ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि वो किसी भी हालत में इस जगह पर शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे। यदि सरकार ने जबरन दुकान खोली तो भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना और शांतिभंग के लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी।