इन वाहन मालिकों पर लगभग 52.50 करोड़ रुपये का मोटर वाहन टैक्स बकाया है। इसके अलावा कई वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट की अवधि भी समाप्त हो चुकी है।
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राज्य समीक्षा डेस्क
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Image: Action taken against 16500 vehicle owners in Haldwani
हल्द्वानी: परिवहन विभाग द्वारा शहर के 16,500 से अधिक वाहन मालिकों के खिलाफ आरसी जारी करने और वाहनों को सीज तथा नीलाम करने की कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है।
Action taken against 16500 vehicle owners in Haldwani
जानकारी के अनुसार, हल्द्वानी शहर में 16,500 से अधिक व्यावसायिक वाहन मालिकों ने कई वर्षों से मोटर वाहन कर नहीं भरा है। इन वाहन मालिकों पर लगभग 52.50 करोड़ रुपये का मोटर वाहन टैक्स बकाया है। इसके अलावा कई वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट की अवधि भी समाप्त हो चुकी है।
मालिकों को कई बार नोटिस भेजे गए
संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी, सुनील शर्मा ने बताया कि इन वाहन मालिकों को कई बार नोटिस भेजे गए, फिर भी उन्होंने टैक्स की राशि जमा नहीं की। उन्होंने बताया कि बकायेदारों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के साथ-साथ वाहनों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टैक्स न चुकाने वालों की आरसी काटने की कार्रवाई भी की जा रही है, जिसकी वसूली राजस्व विभाग द्वारा की जाएगी। हल्द्वानी आरटीओ कार्यालय के तहत टैक्स बकाया सूची में टैक्सी, मैक्सी, ट्रक, पिकअप, ऑटो रिक्शा के साथ-साथ छोटे और बड़े कमर्शियल वाहन भी शामिल हैं।
शहर में चेकिंग अभियान
हल्द्वानी आरटीओ कार्यालय के तहत कई वाहन मालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने वाहनों को बेच दिया है या उनके वाहन कबाड़ हो चुके हैं। इनमें से कई वाहन 20 से 25 साल पुराने हैं, लेकिन परिवहन विभाग को इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इस कारण उनका खाता भी बंद नहीं हुआ है और उन पर लगातार टैक्स लग रहा है। टैक्स बकायदारों को कई बार फोन करके भी टैक्स जमा करने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि शहर में चेकिंग अभियान के दौरान जो भी वाहन टैक्स बकाया पाए जाएंगे, उन्हें सीज करने के साथ ही उनकी नीलामी भी की जाएगी।
टैक्स वसूली के सख्त निर्देश
संभागीय परिवहन अधिकारी ने सभी एआरटीओ कार्यालयों को टैक्स वसूली में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं, ताकि बकाया में 40% तक कमी लाई जा सके। परिवहन विभाग ने उन वाहन मालिकों से "जिन वाहन मालिकों के पास वर्तमान में कोई वाहन नहीं है, लेकिन जिनके नाम पर पहले कोई वाहन था," अपील की है कि वे विभाग से संपर्क करके अपने खाते को बंद कराएं। ताकि भविष्य में लगने वाले वाहन टैक्स को रोका जा सकेगा।